बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों की परीक्षा प्रणाली को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। बिहार के स्कूलों में आगामी एकेडमिक ईयर से कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर खुद इसकी जानकारी दी है। शिक्षा विभाग के यह बदलाव सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू होंगे। सरकार का मानना है इस फैसले से राज्य की शिक्षा स्तर में सुधार होगा।
सरकार ने किए कई जरूरी बदलाव
शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक छात्रों की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस घोषणा के मुताबिक, अब आगामी 2025 से कक्षा से 12वीं तक के बच्चों के लिए मासिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके अलावा, उन्हें अब से त्रैमासिक, अर्द्धमासिक और वार्षिक परीक्षा ही महज देनी होगी। आगे बताया गया कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद लेगी, जबकि 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगी।
हर सोमवार होगी साप्ताहिक परीक्षा
इसके अलावा, जनवरी 2025 से हर सोमवार को विद्यालय लेवल पर साप्ताहिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं, पहले की तरह इंटरनल असेसमेंट का आयोजन होगा और इसका रिजल्ट छात्रों व उनके पैरेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। वहीं, बिहार विद्यालय समिति द्वारा कक्षा 9वीं और 12वीं के लिए परीक्षाएं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं, सेंटअप, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले की तरह रहेंगी।
बिहार सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य की स्कूलों शिक्षा और मूल्याकंन प्रक्रिया को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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