बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने छात्रों को लिए भी अपना पिटारा खोल दिया है। आज बिहार सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। इस बार बिहार सरकारी ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में 60 हजार करोड़ से अधिक राशि अलॉट की है। बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। साथ ही बिहार सरकार ने 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना का भी ऐलान किया है। साथ ही प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि भी दोगुनी कर दी है।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत/राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक-एक कॉलेज खोले जाएंगे। आगे कहा कि वर्ग 01 से 10 तक के सामान्य कैटेगरी के छात्रों (अल्पसंख्यक समेत) की स्कॉलरशिप दर को दोगुना किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से राज्य में नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। निजी जन भागीदारी के बुनियाद पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे।
वहीं, आगे बजट में कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर 1000 है, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना यानी 2000 प्रतिमाह किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आबादी वाले 40 प्रखंडों में आवासीय विद्यालय नहीं हैं, यहां एक-एक 720 आवास वाले विद्यालय की स्थापना की जाएगी। फलस्वरूप 2025-26 वित्तीय वर्ष में 14 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा।
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