Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार की योजना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने तक जेल में रखने की है क्योंकि वह नहीं चाहती कि सिसोदिया चुनाव प्रचार करें। CBI सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया से केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर पिछले कई घंटों से पूछताछ कर रही है। सिसोदिया सुबह 11 बजकर 13 मिनट पर CBI हेडक्वाटर पहुंचे थे, एंट्री के बाद सीबीआई हेडक्वाटर में उनसे 11:30 बजे से पूछताछ शुरू हुई। बीच में आधे घंटे का उन्हें लंच ब्रेक दिया गया था।
गुजरात में बीजेपी पिछले 27 वर्षों से शासन में है और वहां विधानसभा चुनाव अगले दो महीनों में होने की संभावना है। AAP खुद को राज्य में बीजेपी के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश कर रही है। मेहसाणा जिले के उंझा में एक रैली को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने कहा कि जब उनकी पार्टी 8 दिसंबर को सत्ता में आएगी, ‘‘जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे।’’
'वे सिसोदिया को 8 दिसंबर तक सलाखों के पीछे रखेंगे'
बता दें कि 8 दिसंबर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की मतगणना तारीख है, हालांकि गुजरात चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि आप के वरिष्ठ नेता सिसोदिया ने दिल्ली में कई स्कूल बनवाए हैं और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, लेकिन ‘‘आज सीबीआई ने उन्हें (पूछताछ के लिए) बुलाया है और उन्हें गिरफ्तार करेगी।’’ आप नेता केजरीवाल ने अपना नया नारा तीन बार दोहराते हुए कहा, ‘‘वे उन्हें (सिसोदिया को) आठ दिसंबर तक सलाखों के पीछे रखेंगे। वे नहीं चाहते कि वह यहां प्रचार करें। लेकिन जब आठ दिसंबर को आप गुजरात में सत्ता में आएगी, तो ‘जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे।’’
केजरीवाल का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा
केजरीवाल ने राज्य के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मतदाताओं से 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में उनकी पार्टी आप को कम से कम 150 सीटें देने के की अपील की और आरोप लगाया कि साधारण बहुमत की स्थिति में भाजपा कुछ विधायकों को अपने साथ लाकर सरकार गिरा देगी। आप संयोजक के साथ पार्टी के सहयोगी एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुजरात में आप के सत्ता में आने पर आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया।
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