Saturday, May 11, 2024
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किसानों को रिझाने के लिए गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला

राज्य कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग की ओर से शनिवार को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया कि गुजरात में भूमि का मालिक कोई भी किसान स्मार्टफोन की कुल लागत के 10 प्रतिशत (1,500 से ज्यादा नहीं) की सहायता के लिए 'आई-खेदूत' वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 21, 2021 14:10 IST
Gujarat Govt to give Rupees 1500 help to farmers to purchase smart phone  किसानों को रिझाने के लिए ग- India TV Hindi
Image Source : PTI किसानों को रिझाने के लिए गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Highlights

  • गुजरात सरकार स्मार्टफोन खरीदने के लिए किसानों को 1,500 रुपये की सहायता देगी।
  • योजना का मकसद किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रेरित करना है।
  • गुजरात में भूमि का मालिक कोई भी किसान स्मार्टफोन की सहायता के लिए आवेदन कर सकते है।

अहमदाबाद. कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसानों को रिझाने में जुट गई हैं। इसकी शुरुआत की है गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने। गुजरात सरकार ने राज्य में किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया है।

राज्य कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना का मकसद किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कृषि क्षेत्र में जब डिजिटल सेवा का प्रचलन बढ़ रहा है, तो वे ऐसे समय में इसका उपयोग कृषि आय बढ़ाने में कर सके।

राज्य कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग की ओर से शनिवार को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया कि गुजरात में भूमि का मालिक कोई भी किसान स्मार्टफोन की कुल लागत के 10 प्रतिशत (1,500 से ज्यादा नहीं) की सहायता के लिए 'आई-खेदूत' वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

अधिसूचना में बताया गया कि यह सहायता केवल स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है और यह इससे जुड़े उपकरणों जैसे कि पावर बैकअप उपकरण, ईयरफोन या चार्जर आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने किसानों को लेकर ये फैसला लिया है। गुजरात से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इन राज्यों में भी किसानों के पक्ष में कई फैसले लिए जाने की उम्मीद हैं। (Input- Bhasha)

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