हरियाणा पेपर लीक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में 5 इनविजिलेटर (4 सरकारी और एक प्राइवेट) के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश सीएम सैनी ने दिया है। वहीं 4 बाहरी लोगों और 8 विद्यार्थियों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा सभी 4 सरकारी इनविजिलेटरों को निलंबित कर दिया गया है और 2 सेंटर सुपरवाइजरों को भी निलंबित कर दिया गया है। मामले की शुरुआत जांच में दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पेपर लीक मामले में निलंबित किया जा चुका है, जिसमें 4 डीएसपी, 3 एसएचओ और 1 चौकी इंचार्ज भी शामिल हैं।
पेपर लीक मामले में ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस पेपर लीक मुद्दे को राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में जोरदार तरीके से उठाएगी। हुड्डा ने कहा, ‘‘पूरे प्रदेश में यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा पेपर लीक माफिया को संरक्षण दे रही है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और इस सरकार के दौरान बोर्ड परीक्षा से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक, हर पेपर में घोटाले हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।’’ कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, हुड्डा ने कहा, ‘‘खनन घोटाले समेत कई घोटाले सामने आ रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि लोगों को आगामी बजट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में राज्य का कर्ज बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। हुड्डा ने दावा किया, ‘‘भाजपा ने अपने चुनावी वादों में से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। अपने 10 साल के शासन में उसने हरियाणा में कोई बड़ा उद्योग, परियोजना, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज या कोई बड़ा संस्थान नहीं बनाया। भाजपा लगातार लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है।’’ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा और इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी।
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