हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। राज्य के 36,000 पात्र परिवारों को अपने पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में यह किस्त जारी की गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पहली किस्त के रूप में, मकान निर्माण के लिए प्रत्येक पात्र परिवार के बैंक खाते में 45,000 रुपये हस्तांतरित किए गए।
मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान यह राशि जारी की। बयान में कहा गया कि विभिन्न जिलों के उपायुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। सैनी ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो।
बेहतर भविष्य की शुरुआत-सीएम सैनी
सीएम सैनी ने कहा, "आज राज्य में 36,000 मकानों का निर्माण शुरू हो रहा है। यह दिन इन सभी परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की शुरुआत का प्रतीक होगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने चुनाव घोषणापत्र में शहरों और गांवों में गरीब परिवारों को पांच लाख मकान देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में सफल कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई तथा इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की जा रही है। (इनपुट- पीटीआई भाषा)
क्या है हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना?
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को घर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनकी सालाना आय 1.8 लाख रूपये से कम है और उनके पास खुद का घर नहीं है। जनवरी में सीएम सैनी ने एक बैठक में बताया था कि इस योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है।
कितने लोगों ने किया आवेदन?
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है। ’मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत शहरों में रहने वाले वाले लगभग 2.89 लाख से अधिक ऐसे परिवारों द्वारा घर के लिए आवेदन किया गया था, जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसमें प्लाट के लिए लगभग 1.51 लाख तथा फ्लैट के लिए 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इसमें से 15256 को गत वर्ष प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी किये जा चुके हैं। (इनपुट- पीटीआई भाषा)
