नई दिल्ली: देश में कोरोनावायरस के हर दिन हजारों मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच देश में होम आइसोलेशन (Home Isolation) में रहने वाले कोरोना मरीजों के घर के बाहर से अब पोस्टर हट जाएंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखकर यह कार्य बंद करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 मरीजों के मकान के बाहर एक बार पोस्टर लग जाने पर उनके साथ ‘अछूतों’ जैसा व्यवहार हो रहा है और यह जमीनी स्तर पर एक अलग हकीकत बयान करता है। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि हालांकि उसने यह नियम नहीं बनाया है लेकिन इसकी कोविड-19 मरीजों को ‘कलंकित’ करने की मंशा नहीं है। इसका लक्ष्य अन्य लोगों की सुरक्षा करना है। कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कोविड-19 रोगियों के घर के बाहर पोस्टर चिपकाए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत ने पांच नवंबर को केंद्र से कहा था कि वह कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका खत्म करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करे। न्यायालय ने कुश कालरा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र को औपचारिक नोटिस जारी किए बिना जवाब मांगा था। पीठ ने कहा था कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में शहर की सरकार मरीजों के मकानों पर पोस्टर नहीं लगाने पर राजी हो सकती है तो इस संबंध में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी क्यों नहीं कर सकती।
आप सरकार ने तीन नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि उसने अपने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों या होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के मकानों पर पास्टर ना लगाएं और पहले से लगे पोस्टरों को भी हटा लें। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उसके अधिकारियों को कोविड-19 मरीजों से जुड़ी जानकारी उनके पड़ोसियों, आरडब्ल्यूए या व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने की भी अनुमति नहीं है।
