नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आदेश दिया कि 52 साल की डेनिश महिला से सामूहिक बलात्कार करने वाले पांच दोषियों को अपना बाकी बचा जीवन जेल में ही काटना होगा। साथ ही, अदालत ने कहा कि साल 2014 में अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना अमानवीय और नृशंस थी जिसने राष्ट्र की छवि को दागदार किया।
अदालत ने 20 साल कैद की न्यूनतम सजा दिए जाने के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा, दोषियों को इस महिला का सम्मान करना था खासतौर पर इसलिए कि वह एक पर्यटक थी और उनकी हरकत से देश की छवि पर धब्बा लगा। इसने कहा, वे लोग किसी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं।
अदालत ने पांच लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 395 (डकैती), 366 (अपहरण), 342 (अवैध रूप से बंधक बनाना), 506 (आपराधिक भयादोहन) और 34 (साझा इरादा) के तहत दोषी ठहराया। सामूहिक बलात्कार के अपराध को लेकर सजा सुनाने के अलावा अदालत ने इन दोषियों को अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए अलग-अलग अवधि की कैद की सजा सुनाई।
पीड़िता की गवाही से नौ दोषियों में तीन की पहचान हुई थी। इसके अलावा अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्य पर भरोसा किया जिनमें डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट तथा एक माली का बयान शामिल है। इसके आधार पर सभी दोषियों की पहचान का ठोस साक्ष्य प्राप्त हुआ।
मीडिया के दबाव में आकर मामला गढ़े जाने के बचाव पक्ष के आरोप को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इन सभी लोगों को मामले से जोड़ने वाला सबसे अहम साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट है। साथ ही डेनमार्क के कोपेनहेगन में तैयार की गई डीएनए रिपोर्ट में किसी तरह की छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है।
अदालत ने कहा कि जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया गया वह निश्चित रूप से अमानवीय था और पीड़िता विदेशी थी तथा वह इस विश्वास के साथ भारत आई थी कि वह सुरक्षित होगी लेकिन जब वह अपना होटल लौट रही थी तभी वह रास्ता भटक गई। इसने कहा कि जब पीड़िता ने रास्ता बताने के लिए इन लोगों से कहा तब उसकी मदद करने के बजाय इन लोगों ने उसे गुमराह किया, उसे अगवा किया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।
