नई दिल्ली: गोरक्षा के नाम पर अलवर में एक शख्स की हत्या के बाद इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के अलावा जिन राज्यों को नोटिस दिया गया है, उनमें गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
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अदालत ने यह आदेश गोरक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने अलवर की घटना पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार से तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
आपको बता दें कि गोरक्षा को लेकर कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला और 2 अन्य लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गयी है। इनमें कहा गया है कि ज़्यादातर गोरक्षक आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसा खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों को अपना पक्ष रखने को कहा था।
