नई दिल्ली: दिल्ली वासियों को अगले साल से सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त में वाई-फाई सुविधा मिल सकती है क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए अगले साल 31 मार्च तक एक पायलट शुरू करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार के 'आउटकम बजट' के मुताबिक, मुफ्त वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने के लिए निविदाएं इस साल सितंबर में जारी की जाएंगी। पूरे शहर में मुफ्त में वाई - फाई की सुविधा देना आम आदमी पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था।
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इस साल मार्च में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वाई - फाई परियोजना लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है ताकि इस पर शीघ्रता से काम हो सके। पहले इस परियोजना का जिम्मा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पास था। हालांकि ‘ आउटकम बजट ’ में ‘ जोखिम कारक कॉलम ’ में पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि इस साल 27 मार्च को हुई बैठक में विभाग ने सूचित कर दिया था कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध न होने और इस क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं होने के काण वह वाई-फाई परियोजना का कार्यान्वयन करने में सक्षम नहीं है।
विभाग ने कहा था कि प्रस्तावों के लिए आग्रह (आरपीएफ) जारी करने की संभावित तारीख 30 जून 2018 है। इसमें यह भी बताया गया कि प्रारंभिक चरण में प्रमुख स्थलों पर शुरूआती तौर पर वाई - फाई 31 मार्च 2019 तक शुरू किया जा सकता है। 2018-19 के बजट में दिल्ली सरकार ने वाई - फाई के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की थी। हालांकि सरकार ने परियोजना पूरी होने की समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। इस साल फरवरी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप सरकार परियोजना को लागू करने के लिए तीन से चार मॉडलों पर काम कर रही है। दिल्ली में आप की सरकार बनने के साथ ही शुरू में परियोजना का जिम्मा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले डॉयलॉग एंड डवलपमेंट कमीशन ऑफ डेल्ही (डीडीसी) को दिया गया था।
