नई दिल्ली: देशभर में कृषि कर्ज माफी की उठ रही मांगों के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों को थोड़ी राहत देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने वालों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्ताव एक साल और बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
किसानों को छोटी अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर आगे भी मिलता रहेगा। वहीं समय पर इसका भुगतान करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज ही देना होगा। सरकार ने बैंकों को यह सब्सिडी 2017-18 के लिए आगे बढ़ा दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 20,339 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि किसानों को 3 लाख रुपए तक का छोटी अवधि का कृषि ऋण समय पर लौटाने वाले किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज पर आगे भी मिलता रहेगा।
मंत्रिमंडल का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी देने का यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश के विभिन्न हिस्सों में किसान ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में राज्य सरकारों ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है।
इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के छोटी अवधि के ऋण पर सरकार प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी देती है। बैंक किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का कर्ज देते हैं। 2017-18 के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का कृषि कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा है, 2016-17 में सरकार ने 9 लाख रुपए का लक्ष्य तय किया था।
