SUBSIDY

केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को खीरे की खेती के लिए 99 लाख रुपये सब्सिडी मिली है। भागीरथ खुद कृषि विभाग में राज्यमंत्री हैं। भागीरथ ने सब्सिडी लेने का बचाव करते हुए विपक्ष पर भी तंज कसा है।

ऐसी सरकारी योजनाओं का उद्देश्य MSMEs को सस्ता फाइनेंस, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच देना है, जिससे वे तेजी से विकास कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकें।

कैबिनेट के इस फैसले के तहत यह छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इससे किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी और खरीफ फसल को समर्थन मिलेगा।

गैस सब्सिडी का लाभ बिना किसी रुकावट पाने के लिए आधार को LPG गैस कनेक्शन और बैंक खाते से लिंक कराना बेहद जरूरी है। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक हालत को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस कनेक्शन पर सब्सिडी मिलती है, जिससे गरीब और वंचित परिवारों को स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके।

अधिकारियों ने कहा कि इस योजना में दिल्ली में पंजीकृत करीब 1100 ई-ट्रक के लिए प्रोत्साहन राशि आरक्षित है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के समाधान में मदद मिलेगी।

इलॉन मस्क का कहना है कि रिपब्लिकन सीनेटर जिस कानून को पारित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी और उभरती इंडस्ट्रियां ठप पड़ जाएंगी।

दिल्ली की सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल की है। उन्होंने निजी और सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने पर आकर्षक सब्सिडी देने की बात कही है।

कैबिनेट के एक और बड़े फैसले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर अतिरिक्त सब्सिडी को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ा दिया, ताकि इस प्रमुख उर्वरक की खुदरा कीमतों को 50 किलोग्राम के प्रति बैग 1,350 रुपये पर बनाए रखने में मदद मिल सके।

दिल्ली सरकार का यह कदम कुछ महीनों से देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर दबाव के बीच आया है, क्योंकि वाहनों की कीमतें अधिक हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। ग्राहकों में रेंज की चिंता है।

नितिन गडकरी ने कहा, ''उपभोक्ता अब अपनी पसंद से ईवी और सीएनजी वाहनों को खरीदने लगे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक सब्सिडी देने की जरूरत रह गई है।''

मंत्री ने कहा-हमें उन सभी चीजों को अपनाना होगा, जो भी सबसे अच्छा, सकारात्मक तरीका है, हमें उन फैसलों को लेना होगा। फेम 3 अस्थायी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 की जगह लेगा, जो सितंबर में खत्म होने वाली है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक परिवहन संवर्धन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024) शुरू की है।

उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के लाभार्थी एक सिलेंडर के लिए 603 रुपये का भुगतान करते हैं, जबकि आम कस्टमर दिल्ली में 903 रुपये देते हैं।

फेस्टिवल सीजन के दौरान स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट (Exemption in stamp duty and registration Fee) की पेशकश भी कई राज्य सरकारें करती हैं। इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं।

उज्ज्वला योजना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस योजना पर सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से उज्ज्वला के लाभार्थियों को 200 की बजाय 300 रुपए सब्सिडी मिलेगी।

अधिकारी ने कहा, अनुदान के लिए आवेदन करने को 10-15 दिन के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा।

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का बाजार शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा है। सब्सिडी के बलबूते बढ़ रही यह इंडस्ट्री बैसाखी छिनते ही बिखरने सी लगी है।

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है।