SUBSIDY

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है।

दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केजरीवाल सरकार की तरफ से मंत्री आतिशी ने कहा है कि सब्सिडी वाली बिजली जारी रहेगी और इस योजना में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें किसानों के लिए खास ख्याल रखा गया है। किसानों को अतिरिक्त 10,000 रुपये की सब्सिडी का ऐलान किया गया है।

बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से उन्हें सब्सिडी बैटरी पर नहीं बल्कि वाहन पर मिलती है।

Mamata Banerjee on LPG Subsidy: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले ही ऐसा करती है।

यूपी में इस वक्त 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिल रहा है। सरकार का ध्यान मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर है, इसीलिए अब इस लिस्ट में किसी नए मदरसे को शामिल नहीं किया जाएगा।

केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वे बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार एक अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी, जिन्होंने इसका विकल्प चुना होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र (एक अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर 2022 तक) में फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) को मंजूरी दी है।

इस बारे में भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चीनी क्षेत्र के लिये जारी भारत के किसी भी मौजूदा नीतिगत उपायों पर विश्व व्यापार संगठन की समिति के निष्कर्षों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अधिकारी ने कहा कि इन वार्ताओं का मकसद सब्सिडी अनुशासन है, जिससे देशों को अत्यधिक मछली पकड़ने से रोका जा सके। भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ में जो प्रस्ताव सौंपा गया है वह महत्वपूर्ण है।

CCEA ने NBS योजना के तहत गन्ने के शीरे (0:0:14.5:0) से प्राप्त पोटाश को शामिल करने को भी मंजूरी दी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की राज्य सरकार पहले ही इनकी खरीद पर सब्सिडी देने का एलान कर चुकी हैं।

सरकार की योजना के हिस्से के तौर पर पात्र कर्ज लेनदारों को पिछले पांच साल के दौरान 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई है।

वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने मंगलवार को कहा कि सरकार की राजकोषीय स्थिति बेहतर करने के लिये कृषि, खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में सुधारों की जरूरत है।

मौजूदा समय में, सरकार शहर के कचरे से बनी शहरी खाद के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सब्सिडी के रूप में 1,500 रुपये प्रति टन एमडीए देती है।

वर्तमान में, बीपीसीएल के पास 8.4 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी ग्राहक हैं। इनमें 2.1 करोड़ उज्ज्वला ग्राहक हैं।

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फेम-दो योजना में सब्सिडी में संशोधन किए जाने और गुजरात सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के बाद दाम में यह कटौती की गई है।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति यूनिट (किलो वाट/घंटा) क्षमता किया है। इंडस्ट्री अब तिपहिया वाहनों के लिये भी ऐसी छूट मांग रही है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने मत्स्य सब्सिडी से संबंधित मतभेदों के हल के लिए व्यापार मंत्रियों की 15 जुलाई को बैठक बुलाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। डब्ल्यूटीओ की प्रमुख ने यह बैठक बुलाई है।