नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सबसे बड़ी अड़चन उनकी कीमतें हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऊंची कीमतों का असर कम करने के लिये कई कदम उठा रही हैं, इसमें सबसे बड़ा कदम उनकी खऱीद पर सब्सिडी देना है। केंद्र सरकार ऐसे वाहनों पर पहले ही सब्सिडी का ऐलान कर चुकी है, वहीं प्रदेश सरकारें भी अपने स्तर पर सब्सिडी का ऐलान कर रही हैं। इस कड़ी में अब हरियाणा भी शामिल हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उनकी खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया है।
हरियाणा में सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन
आज विश्व कार मुक्त दिवस पर मुख्यमंत्री, सरकार के अन्य मंत्री मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से हरियाणा सचिवालय तक साइकिल चला कर गये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में साइकिल को परिवहन का सस्ता एवं पर्यावरण अनुकूल साधन करार देते हुए लोगों से यथासंभव साइकिल चलाने की अपील की । इसके साथ ही उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिये गुरुग्राम में सीएनजी बसों को बढ़ावा दिया गया है, हालांकि अब ई-बस और ई-ऑटो पर भी जोर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री बाद में सचिवालय से ई-वाहन से अपने सरकारी आवास वापस गये।
कहां कहां मिल रही है वाहनों पर सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने इनकी खरीद पर सब्सिडी देने का एलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्री रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में भी 25 फीसदी की छूट का ऐलान कर चुका है. नियमों के मुताबिक व्हीकल की लागत के आधार पर चार्जिग दर तय होगी। इसके साथ ही प्रदेश में यूनिट लगाने पर उद्योगों को भी छूट देने का प्रावधान दिया गया है है।
