नई दिल्ली: परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता को लेकर चीन का विरोध लगातार जारी है। सदस्य देशों से अमेरिका के बार-बार भारत की दावेदारी का समर्थन करने की अपील के बावजूद चीन चाहता है कि अगर भारत को नियमों में छूट दी जा रही है तो पाकिस्तान को भी वही लाभ मिले।
बहरहाल, भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि 48 में से 29 सदस्य उसकी दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं। भारत के साथ खड़े इन देशों को भी आभास है कि चीन क्यों अड़गा लगा रहा है। ऐसे में इन देशों ने भारत के लिए प्लान बी भी बनाया है। अर्जेंटीना का इसमें अहम रोल है क्योंकि मौजूदा दौर में वही एनएसजी ग्रुप की अगुवाई कर रहा है।
एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर 24 जून की तारीख अहम है। इस दिन सिओल में सभी 48 सदस्यों की बैठक होना है। प्लान बी के तहत एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो एनपीटी यानी नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीटी पर साइन न करने वालों को एनएसजी में एंट्री के लिए खाका तैयार करेगा। इस प्लान के पीछे मकसद यह है कि सिओल में कम-से-कम भारत की सदस्यता को लेकर चर्चा तो हो।
मालूम हो, चीन ने अपने ताजा बयान में कहा है कि सिओल में होने वाली बैठक के एजेंडे में भारत की सदस्यता पर चर्चा शामिल नहीं है। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने फिर बयान जारी कर सदस्य देशों से अपील की है कि वे भारत की सदस्यता का समर्थन करें।
इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के गुरुवार को उज्बेकिस्तान में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की उम्मीद है। वह एनएसजी सदस्यता पर उनसे बात कर सकते हैं।
