नई दिल्ली. दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के इस आंदोलन में अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है लेकिन बावजूद इसके इस विवाद का कोई हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए बनाई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपिंदर सिंह मान ने नाम वापस ले लिया है। भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 12 जनवरी को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में अशोक गुलाटी, अनिल घनवंत और प्रमोद जोशी सदस्य हैं।
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वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी के किसान नेताओं में से एक राकेश टिकैत ने फिर से 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टरों की परेड निकालने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत में किसी समाधान की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। उन्होंने कहा कि जबतक कानून वापस नहीं होता तबतक घर वापसी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को हर राज्यपाल के यहां घेराव होगा। टिकैत ने कहा कि हमें दिल्ली पुलिस इजाजत नहीं देगी, बिना इजाजत के ही दिल्ली जाना होगा। हम मार्च निकालकर ही रहेंगे।
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सरकार बोली- जिद छोड़े, 26 जनवरी को गरीमा न तोड़ें
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का समाधान अबतक नहीं निकला है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 50वां दिन है। 24 घंटे बाद सरकार-किसानों में नौवें दौर की बातचीत भी होनी है। इस बातचीत से पहले कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि कानूनों पर अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा, ऐसे में किसानों को जिद छोड़कर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जाना चाहिए। इसी के साथ कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर 26 जनवरी की गरिमा ना तोड़ें। इससे पूरी दुनिया में गलत संदेश जाएगा।
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