नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) से संबंधित अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद यह 1 साल के लिए टल गया है। अब राज्यों के बोर्ड को एक साल तक NEET से छूट मिल गई है। इससे पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी थी। यह परीक्षा केंद्र सरकार और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों पर लागू होगी।
परीक्षा का अगला चरण 24 जुलाई को आयोजित होना है। करीब 6.5 लाख छात्र बीते एक मई को हुए NEET के पहले चरण में शामिल हो चुके हैं।
सूत्रों ने बताया कि अध्यादेश लागू हो जाने के बाद राज्य सरकार के बोर्डों के छात्रों को 24 जुलाई को NEET में शामिल नहीं होना होगा। बहरहाल, उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से इसमें शामिल होना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में हाल ही में राज्यों ने कई मुद्दे उठाए थे जिसमें छात्रों की भाषा और पाठ्यक्रम से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं। उन्होंने कहा कि राज्य के बोर्डों से संबद्ध छात्रों को जुलाई में NEET में शामिल होने में दिक्कतें आएंगी और ऐसे छात्र केंद्रीय बोर्डों के छात्रों की तुलना में नुकसान में रहेंगे।
बता दें कि पिछली शुक्रवार को कैबिनेट ने NEET अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी थी। जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर टालना था। जिसमें कहा गया था कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी मेडिकल कॉलेज NEET के दायरे में आएंगे। छूट केवल राज्य सरकार की सीटों के लिये है। निजी मेडिकल कॉलेजों को कोई राहत नहीं मिली है। तब यह कहा जा रहा था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में चिह्नित राज्य की सीटों को भी छूट के तहत माना जाएगा। इस अध्यादेश के जारी होने के बाद उच्चतम न्यायालय का फैसला आंशिक तौर पर एक साल के लिये टल जाएगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल से मेडिकल की सभी सीटों पर NEET के जरिये नामांकन करने का फैसला सुनाया था। कोर्ट का साफ निर्देश है कि इसे सभी मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से लागू किया जाये। केन्द्र सरकार ने भी अदालत से कहा था कि वह इसी साल से NEET लागू करने को तैयार है। लेकिन, अदालत के इस फैसले का कई राज्यों ने विरोध किया है। इसके बाद केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। जिसमें कई राज्यों ने इसे एक साल के लिए टाल देने का अनुरोध किया था। हालांकि, दिल्ली और बिहार की सरकारें इसी साल से NEET को लागू करने के पक्ष में है।
