अमरावती (आंध्र प्रदेश): राज्य की राजधानी स्थानांतरित करने संबंधी विधेयक पेश किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अमरावती क्षेत्र के सैकड़ों किसान और महिलाएं, सशस्त्र कर्मियों तथा अन्य द्वारा की गई सुरक्षा घेराबंदी को तोड़ते और निषेधाज्ञा की अवज्ञा करते हुए सोमवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा परिसर के करीब तक पहुंच गए। पुलिस ने निहत्थी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, क्योंकि विधानसभा का महत्त्वपूर्ण सत्र कुछ ही फासले पर जारी था।
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परिसर के पिछले हिस्से में नाटकीय घटनाक्रम जारी रहने के बावजूद विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ मीटर की दूरी पर अपनी तेलुगु देशम पार्टी के विधायकों के साथ पैदल यात्रा की अगुवाई की। हालांकि, पुलिस बल की भारी तैनाती के चलते तेदेपा विधानसभा का घेराव करने के अपने कार्यक्रम को योजना के मुताबिक अंजाम नहीं दे पाई। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी किसानों एवं अन्य की तरफ से पत्थर फेंके जाने की घटना में उसके छह कर्मी घायल हो गए। साथ ही कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र को तीन दिन बढ़ाए जाने के मद्दनेजर सुरक्षा बंदोबस्त के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत करीब 5,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मियों के लिए परेशानी का सबब बनते हुए मंडदम, वेलागपुड़ी और तुल्लुरु जैसे गांवों से करीब 700 से 800 प्रदर्शनकारी बंजर खेतों की ओर से भागते हुए विधानसभा परिसर के पास पहुंच गए। प्रदर्शनकारी विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा लगाई गई कंटीली तार के अवरोधकों को भी फांद गए।
विधानसभा की दीवारें और सचिवालय परिसर की पिछली तरफ पर खुदा हुआ एक नाला असल में प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा बना। हालांकि, कुछ प्रदर्शनकारी पोस्टर थामे गंदे पानी में भी जाकर खड़े हो गए और ‘अमरावती बचाओ’ के नारे लगाए। गुंटूर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सी विजय राव ने बताया कि दो कॉन्स्टेबलों के सिर में चोट आई जबकि चार अन्य प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थर फेंकने की घटना में घायल हो गए।
प्रदर्शनकारी विभिन्न गांवों और गुंटूर शहर से भी आए थे। उन्होंने बताया कि गुंटूर सांसद गल्ला जयदेव के कुछ समर्थक इसमें शामिल थे। एसपी ने बताया कि करीब 75 महिलाओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया जबकि पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सीआरपीसी की धारा 144 तथा भारतीय पुलिस कानून की धारा 30 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने में शामिल लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की तीन राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक सोमवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक का वे किसान विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करने के लिए अपनी जमीन दी थी।
