नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बार में तीन तलाक को ‘गैरकानूनी और असंवैधानिक’ करार दिए जाने के बाद अब सरकार मुस्लिम समाज की इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाने पर विचार कर रही है और इस संदर्भ में मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया, ‘‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए सरकार इस मामले को आगे बढ़ा रही है और एक उचित विधेयक लाने अथवा मौजूदा दंड प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे एक बार में तीन तलाक कहना अपराध माना जाएगा।’’
सूत्रों ने कहा कि विधेयक तैयार करने के लिए मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है और संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी है।
गौरतलब है कि इसी साल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था।
