दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। शुक्रवार शाम को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि कैबिनेट ने आज 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने बढ़ाया 4% से 42% तक महंगाई भत्ता।
बता दें कि AICPI-IW के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई का जोड़-घटाव करके कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता हर छह माह में संशोधित किया जाता है। अब जबकि केंद्र सरकार ने जनवरी के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का एलान किया है। तो ऐसे में यह भत्ता एक जनवरी 2023 से ही लागू किया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को दो महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। कहा जा रहा है कि मार्च के वेतन के साथ ही इसका भी भुगतान हो जाएगा।
कैबिनेट में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष जूट का MSP 4,750 रुपए प्रति क्विंटल था, उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके इसको 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये लगभग औसत उत्पाद लागत में 63% मुनाफा देगा। इससे 40 लाख जूट के किसानों को फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे करीब 9.6 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा।
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