किसानों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में फसल के नुकसान का मिलेगा पूरा मुआवजा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगातार हो रही भारी बारिश के कारण फसलों के नुकसान की आशंका से ग्रस्त किसानों की चिंता कम करने का प्रयास करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को विशेष सर्वे करने का निर्देश दे दिया है। पंचकूला में एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा कि किसानों को उनके नुकसान की पूरी-पूरी भरपाई की जाएगी। गौरतलब है कि खट्टर का यह आश्वासन आने से पहले राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा से किसानों को उनकी फसल के नुकसान की जल्दी भरपाई करने की मांग की थी।

केंद्र को लिखा है पत्र

कांग्रेस ने सरकार से खेतों में जमा बारिश का पानी निकालने का भी जल्दी कोई इंतजाम करने की मांग की थी। आढतियों द्वारा हाल में किए गए प्रदर्शनों से जुड़े एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और उनकी कुछ मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को उनकी मांगों के संबंध में पत्र लिखा है जिसमें आढ़तियों/बिचौलियों के लिए कमीशन बढ़ाने की मांग भी शामिल है।

इसबीच, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की केन्द्र की घोषणा को लेकर खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। खट्टर ने कहा, ‘‘यह बहुत शुभ कार्य होगा कि शहीद भगत सिंह के जन्मदिन, 28 सितंबर को हवाई अड्डे का नाम आधिकारिक रूप से उनके नाम पर रखा जाएगा।’’

शिक्षकों के लिए भी लिया खास फैसला

रियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि स्कूलों में जल्द ही 18,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 11,000 नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और शेष हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि, सरकार गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।

कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों को पांच लाख टैबलेट वितरित किए गए हैं, जबकि 2.5 लाख टैबलेट जल्द ही प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा, हरियाणा यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य है। अब, न केवल अन्य राज्यों से बल्कि विदेशों से भी लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं और ऐसी योजनाओं का मसौदा तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।