लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सभी दल अब छठे और सातवें चरण की वोटिंग के लिए प्रार में जुटे हुए हैं। हालांकि, चुनाव के बीच विपक्षी दलों ने वोटिंग के बाद मतदान प्रतिशत के पूरे आंकड़े जारी होने में देरी को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस याचिका में कोर्ट से मतदान केंद्र-वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि मतदान प्रतिशत केंद्र-वार आंकड़े जारी करने से अराजकता फैल जाएगी। आइए जानते हैं पूरा मामला।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक गैर सरकारी संगठन ने याचिका दायर करते हुए अपील की है कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्येक चरण के मतदान के खत्म होने के बाद 48 घंटे में वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि, चुनाव आयोग ने अफने जवाब में कहा है कि याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करना केवल कानूनी रूप से प्रतिकूल होगा। इसके साथ ही जो मशीनरी चुनाव में लगी है उसमें भी अराजकता पैदा होगी।
सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि एक मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17सी का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इससे पूरे चुनावी तंत्र में अराजकता फैल सकती है। इससे तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। चुनाव आयोग ने कोर्ट में इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के शुरुआती दो फेज की वोटिंग के बाद जारी किए गए आंकड़ों और बाद में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में 5-6 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है।
लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 5 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब 25 मई को चुनाव के छठे चरण और 1 जून को चुनाव के सातवें चरण का मतदान होगा। इन दोनों ही चरण में 58 और 57 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं, 4 जून को एक साथ लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम जारी किए जाएंगे। (इनपुट: भाषा)
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