नई दिल्ली: आज से शुरु हो रहे मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव तय नजर आ रहा है क्योंकि कल बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में ललित मोदी और व्यापम घोटाले से जुडे विवादों को लेकर गतिरोध दूर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी मुद्दों पर चर्चा की पेशकश की है।
सरकार ने किसी के भी इस्तीफे की संभावना से साफ इंकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि, 'किसी का अल्टीमेटम स्वीकारने का सवाल ही नहीं उठता। इस्तीफे का सवाल कहां से पैदा होता है ? सरकार की ओर से किसी केन्द्रीय मंत्री ने कोई गैर कानूनी या अनैतिक कार्य नहीं किया है।'
कल शाम रणनीति बनाने के लिए NDA के घटक दलों की बैठक हुई। बीते एक साल में यह पहला मौका है जब सत्र शुरू होने से पहले एनडीए की बैठक हुई है।
इस बीच लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि लैंड बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए अगस्त के पहले हफ्ते तक का एक्सटेंशन दे दिया गया है।
समिति की समयसीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। समिति की रिपोर्ट मॉनसून सत्र में आने की संभावना कम ही है। ऐसे में सरकार को चौथी बार भूमि अध्यादेश जारी करना पड़ सकता है।
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