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हरियाणा में खट्टर सरकार की 'अग्निपरीक्षा', अविश्वास प्रस्ताव से पहले चौटाला पर गठबंधन तोड़ने का दबाव

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बुधवार को एक 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 09, 2021 23:13 IST
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Image Source : PTI FILE हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बुधवार को एक 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना है।

चंडीगढ़: हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बुधवार को एक 'अग्निपरीक्षा' से गुजरना है। दरअसल, सूबे में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (JJP) के कुछ विधायकों ने गठबंधन सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखाए हैं। जेजेपी के विधायक अपने नेता और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर गठबंधन को तोड़ने का दबाव डाल रहे हैं। बता दें कि किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है जिसपर बुधवार को ही बहस होनी है और यदि जरूरत पड़ी तो उस पर मतदान भी होना है।

देवेंद्र बबली ने कहा, ‘…तो मैं सरकार के खिलाफ वोट दे दूंगा’

हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले जेजेपी के विधायकों ने गठबंधन सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। टोहाना से जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करना मेरी मजबूरी है, लेकिन इस समय ऐसे हालात बन गए हैं कि हमें मनोहर लाल खट्टर सरकार से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। बबली ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते, क्‍योंकि लोग हमें डंडों से मारेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर मेरे वोट से सरकार गिरती है तो मैं उसके खिलाफ वोट दे दूंगा।

कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी ने जारी किया व्हिप
देवेंद्र बबली के ठीक उलट जननायक जनता पार्टी के एक और विधायक रामकुमार गौतम का कहना है कि वह खट्टर सरकार के साथ हैं और किसानों के साथ भी हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वह सरकार के पक्ष में ही वोट देंगे। गौतम ने कहा कि हरियाणा सरकार के गिरने से कुछ नहीं होगा, क्‍योंकि ये केंद्र के कानून हैं। बता दें कि कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके मद्देनजर पक्ष एवं विपक्ष दोनों ने अपने-अपने सदस्यों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।

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