Bengal SIR hearing in Supreme Court LIVE: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को राज्य में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सकती हैं। बनर्जी एक प्रशिक्षित वकील हैं जो लंबे समय से राज्य में SIR अभियान का विरोध कर रही हैं और चाहती हैं कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कराए जाएं।
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सीजेआई ने कहा कि “मुझे पश्चिम बंगाल से अपने दो भाई न्यायाधीशों का लाभ मिला। उन्होंने मुझे बताया कि पास (Pass) प्रमाणपत्र कैसे जारी किए जाते हैं, और इसी कारण हमने इसे शामिल किया है।”
श्याम दिवान के कहा कि“कृपया याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त नोट (brief note) पर ध्यान दें। सुनवाई पूरी करने के लिए केवल 4 दिन शेष हैं। 32 लाख मतदाता Unmapped voters हैं। 1.36 करोड़ मतदाताओं के नाम logical discrepancy list में हैं। 63 लाख मामलों में अब तक सुनवाई लंबित है।”
श्याम दिवान कोर्ट को बता रहे है कि एसआईआर के दौरान किस तरह से नामों में गलती से संबंधित जानकारी सामने आ रही है। श्याम दिवान सुप्रीम कोर्ट के उस अंतिम आदेश का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तार्किक विसंगति श्रेणी के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।
ममता वकीलों के साथ कोर्ट रूम में आगे आ गई है
कोर्ट के अंदर सबसे पीछे बैठी हुई हैं ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर, 2025 को मतदाता सूची का मसौदा लागू किया गया और 16 दिसंबर को इसे प्रकाशित किया गया। दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होने की उम्मीद है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की प्रगति को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेली नहीं हैं जिनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मोस्तारी बानू और टीएमसी सांसदों डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश की बैठक पूरे दिन चलेगी। हालांकि, एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कब शुरू होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा, पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली भी शामिल होंगे।
अगर न्यायाधीश से इजाज़त मिली तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवाल कर सकती हैं। सीएम ममता बनर्जी मुख्य रूप से वोटर्स के नाम लॉजिकल गड़बड़ियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के बारे में सवाल उठाएंगी, इसके अलावा ज़िंदा वोटर्स को मरा हुआ बताने पर भी सवाल उठाएंगी। ममता बनर्जी का किया गया SIR को लेकर याचिका 37वें नंबर में है। 36 नंबर पर बंगाल के मशहूर विजय गोस्वामी द्वारा दायर की गई याचिका है। दोपहर 12 बजे सुनवाई होने का संभावना है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के साथ चल रहे अपने टकराव को और बढ़ा सकती हैं, जिसके तहत वे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ अपने मामले में स्वयं दलीलें पेश करेंगी।बार एंड बेंच के अनुसार, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं दलीलें पेश करने की अनुमति के लिए एक अंतरिम आवेदन दिया है। यदि उन्हें अनुमति मिल जाती है, तो वे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं अपना मामला पेश करने वाली पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बन जाएंगी।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, ममता बनर्जी के आगमन के मद्देनजर और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।
ममता ने Appear in Person की परमिशन और Argue करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट से मांगी है।
बार एंड बेंच की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम नंबर 1 में मौजूद हैं। वह एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगी और संभवतः अपना पक्ष भी रखेंगी, ऐसा करने वाली वह पहली मौजूदा मुख्यमंत्री होंगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान पेश होंगे।वह SIR के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर कोर्ट में दलील रखेंगे। ममता बनर्जी भी इस दौरान कोर्ट रूम में मौजूद रहेगी,और वो भी कोर्ट के समक्ष दलील रखेंगी।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ममता बनर्जी का समर्थन किया। “मैं ममता बनर्जी के प्रयासों का समर्थन करती हूं। वह कानूनी लड़ाई डटकर लड़ रही हैं। अगर भाजपा की यह मनमानी जारी रही, तो हम भी लड़ेंगे - चाहे महाभियोग प्रस्ताव के जरिए हो या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के जरिए...”, चतुर्वेदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया सभी राज्यों में “एकतरफा” तरीके से चलाई गई।
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