नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इसके साथ पीएम मोदी ने सोमवार को कैबिनेट की पहली बैठक में ही बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार साल 2015-16 से ही बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता दे रही है।
10 साल में कितने घर बने?
बीते 10 सालों में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए सभी घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अन्य बुनियादी सुविधाओंजैसे घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन आदि प्रदान किया जाता है।
क्यों लिया गया फैसला?
भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसके कारण जरूरी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाकर देने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में भी इस बारे में घोषणा की थी।
पहली फाइल किसानों के लिए
पीएम ने अपनी पहली फाइल किसानों के कल्याण लिए साइन की है। पीएम ने साइन कर 'पीएम किसान निधि' की 20 हजार करोड़ राशि जारी की है। पीएम मोदी ने इस फैसले से 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने आज पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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