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VB-G RAM G बिल पर राहुल और प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, सरकार से पूछा- 'प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती'?

 Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
 Published : Dec 19, 2025 11:36 am IST,  Updated : Dec 19, 2025 11:52 am IST

राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों को कमजोर कर रही है। ग्रामीण भारत-खासकर दलितों की ताकत को कमजोर कर रही है।

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी- India TV Hindi
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी Image Source : PTI

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने VB-G RAM G बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि 'VB-G RAM G बिल 'गांव विरोधी' है। मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा (MGNREGA) को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि VB-G RAM G बिल MGNREGA का "रीवैम्प" नहीं है।  

 प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती?

वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने VB-G RAM G बिल 2025 पर कहा कि संसद का सत्र इतने दिनों से चल रहा है लेकिन आप आखिरी दिनों में कुछ बिल लेकर आते हैं और उसके लिए कम समय रखते हैं। उसे हड़बड़ी में पास कराते हैं। ये अपने आप में संदिग्ध बात है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। 

प्रियंका गांधी ने बिल की गिनाई कमियां

प्रियंका गांधी ने कहा कि यह बिल गरीब लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है, क्योंकि मूल MGNREGA योजना को जिस तरह से बनाया गया था - उसमें केंद्र सरकार 90% कोष देती थी, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और बहुत गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा थी, जिन्हें रोज़गार मिलने में मुश्किल होती थी। 20 सालों से यह उन अच्छी योजनाओं में से एक रही है जो चली हैं और गरीब लोगों की मदद की है। खासकर उन लोगों की जिनके पास कुछ नहीं है। अब बिल के इस नए रूप में जब आप केंद्र से मिलने वाले कोष में इतनी कटौती करेंगे, तो राज्य सरकारें इसे वहन नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब है कि यह स्कीम खत्म हो जाएगी और यह बहुत नुकसानदायक होगा। 

बिल को सरकार ने जबरदस्ती पास करायाः राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि VB–G RAM G MGNREGA का सुधार नहीं है। यह रोजगार के अधिकार की गारंटी को खत्म कर देने वाला बिल है। इस कानून को केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून को बिना किसी जांच-पड़ताल के संसद में ज़बरदस्ती पास कर दिया गया। बिल को स्थायी समिति को भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। यह एक ऐसा कानून है जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले करोड़ों मज़दूरों को प्रभावित करता है। इस कानून को सार्वजनिक बहस के बिना ज़बरदस्ती पास नहीं किया जाना चाहिए था।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का लक्ष्य साफ हैं: मज़दूरों को कमज़ोर करना, ग्रामीण भारत, खासकर दलितों, OBC और आदिवासियों की ताकत को कमज़ोर करना, सत्ता को केंद्रीकृत करना। MGNREGA दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक है। 

बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। इसी के साथ संसद का शीतकालीन सत्र 2025 खत्म हो गया है।

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