बीजेपी के नेता वीबी-जी राम जी योजना को लेकर गांव-गांव जागरुकता अभियान चलाने वाले हैं। इसको लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां को लेकर दूर किया जाएगा। इस बीच, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि वीबी-जी राम जी कानून गरीबों को उनकी आजीविका के अधिकार से वंचित करने का प्रयास करता है।
राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों को कमजोर कर रही है। ग्रामीण भारत-खासकर दलितों की ताकत को कमजोर कर रही है।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मनरेगा का नाम बदलकर 'जी राम जी' बिल करने का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मनरेगा पिछले 20 साल से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है।
तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि पश्चिम बंगाल का मनरेगा फंड रोक दिया गया है। इस फंडिंग रुकने के कारण योजना से जुड़े पुरुषों और महिलाओं पर असर पड़ा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा की भूमिका और महत्ता कोरोना काल में स्पष्ट दिखायी दी जब यह जरूरतमंद लोगों के लिए संकट काल में आशा की किरण बनी।
मनरेगा में जबर्दस्त ‘फर्जीवाड़ा’ हो रहा है तथा बिचौलिए योजना के तहत लाभार्थियों के नाम दर्ज करने के लिए पैसे ले रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का बजट करीब दोगुना कर दिया है। सरकार ने अब बजट को 15 हजार करोड़ कर दिया है।
लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा श्रमिक लौटे हैं। दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए लगातार रोजगार के अवसर तलाश कर रही है और शुरुआत में मनरेगा के तहत दिए जाने वाले काम के दिनों को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है।
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