नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना में कथित लोन घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत करीब 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों में जमीन और इमारतें शामिल हैं, जो श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं। इसके लिए बिचौलियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज फर्जी कंपनियों के इनवॉइस लगाए गए। लोन की रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई और उसका एक हिस्सा जमीन-जायदाद खरीदने, निर्माण और संपत्तियों के नवीनीकरण में इस्तेमाल किया गया। जांच में ED ने अब तक करीब 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) का पता लगाया है।
दो FIR के आधार पर शुरू हुई ED की जांच
ED की ओर से यह जांच श्रीनगर की CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) की ओर से दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की गई थी। इन FIR में PMEGP के तहत बांटे गए लोन की रकम के कथित गबन और बैंक अधिकारियों, लोन लेने वालों तथा अन्य लोगों के बीच आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गामुद गडखुद शाखाओं के अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई और सरकारी योजना के तहत दिए गए लोन का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में CBI की ACB ने जून 2026 में एक और FIR दर्ज की थी।
फर्जी कंपनियों के इनवॉइस से मंजूर कराए गए लोन
जांच में सामने आया कि कथित तौर पर फर्जी PMEGP लाभार्थियों को सामने रखकर लोन मंजूर कराए गए। इसके लिए ऐसे फर्मों और कंपनियों के फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल किया गया, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। इनमें से कई कंपनियां सप्लायरों और बिचौलियों या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं।
ED की जांच के मुताबिक, हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों ने इस कथित धोखाधड़ी में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि बिचौलियों ने लाभार्थियों को PMEGP लोन लेने के लिए प्रेरित किया और उनके KYC समेत अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत से लोन मंजूर कराए।
270 लोन खाते हुए NPA, करीब 32 करोड़ रुपये बकाया
ED ने PMLA की धारा 16 के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गामुद गडखुद शाखाओं में सर्वे किया। इस दौरान जांच एजेंसी को PMEGP योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते मिले, जो NPA हो चुके थे। इन खातों में NPA की कुल रकम करीब 32 करोड़ रुपये पाई गई।
11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता चला
ED के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी से हासिल रकम को कई बैंक खातों के जरिए अलग-अलग ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर किया गया। इस पैसे का एक हिस्सा प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन, इनोवेशन और निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच में अब तक करीब 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया गया है।
जांच एजेंसी का कहना है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा इधर-उधर ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि कुछ रकम से आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां बनाई गईं। ED ने अपराध से अर्जित संपत्ति के मूल्य को सुरक्षित रखने के लिए PMLA की धारा 5(1) के तहत 11 संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
वहीं ED ने भारत के घरेलू मामलों में कथित तौर पर हस्तक्षेप करने और संदिग्ध विदेशी फंडिंग को लेकर दो विदेशी संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की है। जांच के दायरे में करीब 15 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 14.1 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन आए हैं। ED को शक है कि यह पैसा कई देशों के रास्ते घुमाकर भारत में मौजूद कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुंचाया गया।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) क्या है?
दरअसल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र सरकार की एक प्रमुख लोन से जुड़ी सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत नए उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इस योजना की नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर KVIC निदेशालय, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), जिला उद्योग केंद्र (DIC) और बैंक इसे लागू करते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।10 लाख रुपये से अधिक की विनिर्माण परियोजना और 5 लाख रुपये से अधिक की सेवा या व्यवसाय परियोजना के लिए कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है।
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