LOAN

कर्नाटक के बेंगलुरु में कर्ज वसूली के नाम पर 30 साल की महिला को कथित तौर पर अपहरण कर 4 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर 11 लाख रुपये मांगे थे। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।

अनीता संजय कवठाडे का आरोप है कि लोन अप्रूवल के लिए उनसे पैसे मांगे गए। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पैसे नहीं दे पाने पर उनका लोन मंजूर नहीं किया गया। इस दौरान पंचायत समिति पर अन्य कई महिलाएं मौजूद रहीं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्र सरकार से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए एक सहायता पैकेज की मांग की है। सरमा ने कहा कि बैंक लोन लेने वाले कस्टमर्स की हालत का पता लगाएंगे और सिर्फ बाढ़ प्रभावित लोगों को ही यह फायदा मिलेगा।

सरकार ने फर्जी लोन ऐप्स को लेकर चेतावनी जारी की है। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ये ऐप्स देखने में जेनुइन लगते हैं। ये ऐप्स आपकी निजी जानकारियां चुरा सकते हैं।

MCLR वो कम से कम ब्याज दर होती है जो किसी खास लोन के लिए कोई बैंक या वित्तीय संस्थान वसूलता है।

ये योजना दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड BS-IV और उससे पुराने ट्रकों और बसों के लिए ही लागू होगी।

महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से राज्यभर के 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कर्जमाफी की ये रकम 36,585 करोड़ रुपये है।

SBI के आर्थिक शोध विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए जून की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को स्थिर रखे जाने की संभावना है।

अगर कीमतों पर दबाव बना रहता है, तो प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी सिर्फ साल के अंत में ही संभव है।

तमिलनाडु के नए सीएम विजय ने किसानों को पहला बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सीमांत किसानों का 50,000 तक का लोन माफ करने का ऐलान किया है।

अगर आपने मोबाइल फोन लोन पर खरीदा है और समय पर EMI नहीं चुकाई, तो आने वाले समय में आपका स्मार्टफोन आंशिक रूप से ब्लॉक भी हो सकता है। RBI ने ऐसे नए नियमों का प्रस्ताव दिया है, जिससे बैंकों को डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों के फाइनेंस किए गए मोबाइल डिवाइस की कुछ सुविधाएं सीमित करने की अनुमति मिल सकती है।

दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम के ऐलान के बाद अब 'वोकल फॉर लोकल', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'एक जिला, एक उत्पाद' को बढ़ावा मिलेगा।

योजना के तहत एयरलाइंस क्षेत्र के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि बाकी राशि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और अन्य पात्र उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी।

SIDBI कई तरह के MSME लोन देता है, जिसमें मशीनरी लोन, ग्रीन फाइनेंस लोन, प्रोजेक्ट लोन और वर्किंग कैपिटल लोन शामिल है।

मसौदे के अनुसार, सिर्फ वो लोन ही इस प्रावधान के अंतर्गत आएंगे जिन्हें एनपीए घोषित किया गया हो और जिनमें अन्य सभी वसूली विकल्पों की जांच कर उन्हें अनुपयोगी पाया गया हो।

एमएसएमई लोन छोटे उद्यमों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये लोन उद्यमों को विस्तार करने, नए उपकरण खरीदने, कर्मचारियों को रखने और कार्यशील पूंजी बढ़ाने में मदद करते हैं। भारत सरकार भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है।

बिना किसी कोलैटरल के MSMEs के लिए मिलने वाले लोन, स्टार्ट-अप्स और पहले से स्थापित MSMEs को कई फायदे देते हैं। ऐसे में अगर आपको MSME लोन की जरूरत है, तो किसी भी तरह की सिक्योरिटी या कोलैटरल देने की चिंता न करें।

देश में तेजी से बदलती वित्तीय आदतें अब चिंता का कारण बनती जा रही हैं। जहां पहले लोग बचत को प्राथमिकता देते थे, वहीं अब कर्ज लेना एक आम ट्रेंड बनता जा रहा है। RBI की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि लोग तेजी से पर्सनल लोन और अन्य जोखिम भरे कर्ज की ओर बढ़ रहे हैं।

रिलायंस कम्युनिकेशंस लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज मामले में यह कार्रवाई की गई है।

बिजनेस में घाटा होने और बैंक का लोन ना चुका पाने से परेशान झुंझुनू के एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से बैंक का एक नोटिस भी बरामद हुआ है, जिसमें करीब 31 लाख 11 हजार 383 रुपये के बकाया भुगतान की मांग की गई थी।