मध्य प्रदेश: सागर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत के मामले में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सागर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने कहा, 'मैंने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। यहां सात लोग गंभीर स्थिति में हैं, जबकि करीब 45 अन्य लोग खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर AIIMS भोपाल भेजा गया है। बेहद दुखद है कि 11 लोगों की जान चली गई। उन्हें बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मात्रा में जहर का सेवन किया था, जिससे उसका असर तेजी से हुआ। सात गंभीर मरीजों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और पूरी मेडिकल टीम उनके इलाज में जुटी हुई है।'
जहरीली शराब मामले में डिप्टी CM का बड़ा एक्शन
राजेंद्र शुक्ला ने जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने इस घटना की जड़ तक पहुंचने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए बैठक की। ये वे लोग हैं, जो सस्ती और मिलावटी शराब से मुनाफा कमाने के लालच में इस कारोबार को चला रहे थे। जहां एक गोदाम से मिलने वाली सामान्य शराब की एक केस की कीमत करीब 2,200 रुपये होती है। वहीं यह अवैध और मिलावटी शराब महज 700-800 रुपये में हासिल की जाती है। हम इसके स्रोत, इसे बनाने वालों और इस कारोबार में शामिल हर व्यक्ति की जांच कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई और 11 लोगों की जान चली गई।'
दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा
राजेंद्र शुक्ला ने यह भी बताया, 'पुलिस ने 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच में जल्द ही पूरी जानकारी सामने आएगी और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। नियमित निगरानी में लापरवाही बरतने वाले आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है।' वहीं सागर कलेक्टर ने बताया कि इस मामले में एक मजिस्ट्रेटियल इंक्वारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की मदद की
सागर के जहरीली शराब मामले के बारे में बात करते हुए, राजेंद्र शुक्ला ने अपने बयान में यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए सागर और आसपास के जिलों के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अवैध शराब के ऐसे अन्य स्रोतों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
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