मध्य प्रदेश में 'लाड़ली बहना योजना' का मकसद राज्य की महिलाओं और बहनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 28 जनवरी 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पहले महिलाओं के खाते में 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। यह योजना उन महिलाओं और बहनों के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में इस योजना का लाभ कुछ बहनों को नहीं मिलेगा, जो इस प्रकार से हैं-
इन बहनों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ-
बहनों की उम्र निर्धारित: 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अविवाहित महिलाएं: अविवाहित बहनें लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं।
राज्य के बाहर रहने वाली महिलाएं: केवल वही महिलाएं पात्र होंगी जो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं।
आयकरदाता हों: जो महिला या उसके परिवार के सदस्य आयकरदाता हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सालाना इनकम: जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है, वे भी योजना में आवेदन नहीं कर सकतीं।
अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहीं महिलाएं: जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सरकार की योजना, जैसे- वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रही हो, तो वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकतीं।
गरीबी रेखा (BPL) से ऊपर हों: जो महिलाएं या उसका परिवार गरीबी रेखा यानी BPL से ऊपर की श्रेणी में आता है, तो उसे लाड़ली बहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं: सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी।
परिवार के सदस्य से जुड़ी शर्तें: जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो या फिर किसी सरकारी पद का लाभ ले रहा है, उस परिवार की महिलाएं भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
पति से जुड़ी शर्तें: यदि महिला के पति के पास सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी।
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