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'गिग वर्क सेक्टर में काम कर रहे बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठिए', स्विगी-जोमैटो आदि से जुड़े लोगों की होगी सख्त जांच

 Reported By: Sachin Chaudhary Edited By: Subhash Kumar
 Published : Apr 08, 2026 06:26 pm IST,  Updated : Apr 08, 2026 07:32 pm IST

महाराष्ट्र गिग वर्कर्स को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भाजपा नेता किरिट सोमैया ने आरोप लगाया है कि स्विगी-जोमैटो जैसे गिग सेक्टर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए काम कर रहे हैं।

maharashtra gig workers investigation- India TV Hindi
सांकेतिक फोटो। Image Source : PTI

महाराष्ट्र में गिग वर्कर्स की जांच को लेकर सियासत तेज हो गई है। यह पूरा विवाद सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के इर्द-गिर्द घूम रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों से जुड़े गिग वर्कर्स (डिलीवरी बॉय) की सख्त जांच का फैसला लिया है। सरकार जल्द ही इसके लिए एक SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) लाने वाली है।

बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठिए काम कर रहे- किरिट सोमैया

बीजेपी नेता किरिट सोमैया ने आरोप लगाया कि गिग वर्क सेक्टर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए काम कर रहे हैं । कुछ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। इसलिए सोमैया ने सरकार से “गिग वर्कर्स की पासपोर्ट जैसी कड़ी वेरिफिकेशन” की मांग की। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस पर सहमति जताई है। कल ही गृह विभाग और श्रम विभाग की बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि कड़ी जांच और वेरिफिकेशन होगा। अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। एसओपी महीने भर में तैनात की जाएगी।

गिग वर्कर्स की प्रतिक्रिया

ग्राउंड पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ गिग वर्कर्स का कहना है की कड़ी जाँच ज़रूरी है क्यूँकि  थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन कमजोर है बाहरी लोगों की घुसपैठ संभव है और कहा  की कइयों बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ इस क्षेत्र में हुई है । गलत लोगों की वजह से बाकी कर्मचारियों पर शक होता है। हमे ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है । इसलिए वे कड़ी जांच के पक्ष में हैं। वहीं, कुछ गिग वर्कर्स ने चिंता जतायी है ।उनका कहना सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर मुसलमानों को बाहर करने की साजिश ना करे ।हमारे पास आधार ,पैन कार्ड है ,हम बाहरी नहीं यही के है । सरकार की जांच भेदभावपूर्ण न हो। धर्म के आधार पर कार्रवाई न हो। निष्पक्ष वेरिफिकेशन जरूरी है।

विपक्ष का आरोप

समाजवादी पार्टी नेता अबु आजमी, AIMIM  और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। रोजगार छीनने की साजिश हो रही है। यह “सुरक्षा” नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडा है। विपक्ष का कहना है कि अगर घुसपैठ हुई है, तो यह सरकार की नाकामी है, आम लोगों को परेशान न किया जाए। फिलहाल, गिग वर्कर्स की जांच का मुद्दा सुरक्षा और सियासत के बीच फंस गया है। अब देखना होगा कि सरकार की आने वाली SOP इस विवाद को सुलझाती है या और बढ़ाती है।

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