केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि नीति आयोग की मीटिंग बीच में छोड़कर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का नुकसान किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पद पर काबिज पीयूष गोयल ने कहा कि ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार कर अपने प्रदेश की जनता का नुकसान किया। इस पर राजनीति करना दुर्भाग्य पूर्ण है।
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनका माइक बीच में ही बंद कर दिया गया था। अन्य राज्यों के मंत्री लंबे समय तक बोलते रहे, लेकिन ममता का माइक पांच मिनट बाद ही बंद कर दिया गया। इस पर गोयल ने कहा कि सभी को 5 मिनट का समय दिया गया था। किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है।
एमवीए ने सवाल पूछने का मौका खो दिया
पीयूष गोयल ने कहा " मुझे इस बात पर कोई जानकारी नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है निर्मला जी ने जवाब दे दिया है। एमवीए ने तो अपना सवाल पूछने का मौका खो दिया। अगर जाते तो अपनी बात रख पाते। नीति आयोग तो सभी का है। मैंने कहा था ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वे जाते तो उन्हें लाभ हुआ होता। बजट में महाराष्ट्र के साथ भेदभाव के सवाल पर उन्होंने कहा "वधावन पोर्ट, मेट्रो, विदर्भ के लिए योजना लाई गई है। 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। रेलवे पर 2.50 लाख करोड़ में से 15 हजार केवल महाराष्ट्र के लिए हैं। 2014 में बीकेसी में बुलेट ट्रेन और IFSC का प्रस्ताव है। पीएम ने 36 हजार करोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि मुंबई आर्थिक राजधानी के रूप में और ताकतवर बनेगी।"
शरद पवार को माफी मांगनी चाहिए
शेयर बाजार पर बजट के असर को लेकर गोयल ने कहा "कल (शुक्रवार- 26 जुलाई को) मार्केट रिकॉर्ड हाई था। जब बजट पेश होता है तो ऐसा होता है। मार्केट समझदार है। मार्केट नई ऊंचाई पर गया है। शरद पवार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा "अमित शाह पर झूठे आरोप लगाने के लिए शरद पवार को देश से माफी मांगनी चाहिए। शरद पवार यूपीए सरकार का अहम हिस्सा थे, लेकिन अमित शाह पर लगा केस बेबुनियाद था। उन्होंने मोदी जी पर झूठा आरोप लगाया। इसलिए अमित शाह पर झूठा केस लगा। शरद पवार को उनके आरोप के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये एक षड्यंत्र था। शरद पवार को झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए।"
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