अप्रैल में केंद्र सरकार ने टी. रबी शंकर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर के रूप में दूसरी बार फिर से नियुक्त किया, जो 3 मई से प्रभावी है। उन्हें पहली बार मई 2021 में तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था।
विकसित भारत और समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के उद्देश्य से युवा, किसान, गरीब और महिला कल्याण से संबंधित विभागवार लक्ष्य और समयबद्ध योजना बनाई है।
नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में PM मोदी ने मिशन 'विकसित भारत' के लक्ष्य को दोहराया और इसको पूरा करने के लिए राज्यों को मिलकर काम करने की सलाह दी।
जाने-माने अर्थशास्त्री विरमानी ने कहा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा वेतन वाली नौकरियां के मामले में है। इस श्रेणी में 7 साल में पारिश्रमिक महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ा है।
माइक्रोसेव कंसल्टिंग के एक अध्ययन में 1,00,000 से अधिक महिला एमएसएमई वाले चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। ये क्षेत्र हैं- सौंदर्य और स्वास्थ्य देखभाल, कपड़ा विनिर्माण, खुदरा व्यापार और खाद्य और पेय पदार्थ।
ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल हुई थीं, लेकिन वह बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर आ गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और बीच में ही उनका माइक बंद कर दिया गया।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पंजाब और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। नीतीश कुमार भी इस बैठक में नहीं पहुंचे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर निकल आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की एकमात्र प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें भाषण के दौरान बीच में ही रोक दिया गया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के "माइक्रोफोन म्यूट" वाले दावे को PIB ने खारिज कर दिया। PIB ने ममता बनर्जी के इस दावे को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया।
ममता बनर्जी ने कहा कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका है जब उन्होंने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है। उन्होंने नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल करने की मांग की।
भारत को अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं तेलंगाना के हितों को नुकसान पहुंचाने और तेलंगाना की बकाया धनराशि जारी नहीं करने के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं।
नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने तमाम राज्यों को पछाड़ते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा इंडेक्स में उत्तर प्रदेश 100 के स्कोर के साथ सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा है।
नीति आयोग की एक पूर्व कर्मचारी चेष्ठा कोचर की लंदन में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। चेष्ठा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहीं थी।
राज्य स्तर पर, उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और इस मामले में यह सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी वी आर सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार युवाओं से सुझाव मांगेगी। युवाओं की ओर से मिले सुझाव को देश को विकसित बनाने के लिए बनने वाली योजना में शामिल किया जाएगा।
देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें जनता को मुफ्त में चीजें बांट रही है। दिल्ली की सरकार (Delhi Gov) बिजली, पानी, इलाज और बस पर महिलाओं को मुफ्त में सफर करा रही है। नीति आयोग (Niti Aayog) ने दिल्ली समते देश के उन सभी राज्यों को मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर चेताया है
Telangana News: तेलंगाना के मंत्री ने कहा कि नीति आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र राज्यों की मांगों को स्वीकार करे। मंत्री ने पूछा कि राज्यों के अधिकार खो जाने पर सहकारी संघवाद कहां है? मंत्री ने कहा कि केसीआर के एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला।
NITI Aayog Meeting: आज 7 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी और 26 मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे। दिल्ली में देश की नीति तय करने वाली सबसे बड़ी मीटिंग हुई। आज मुख्यमंत्रियों ने समस्याओं की बात तो की, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी, बल्कि साथ-साथ आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने वाली बात हुई।
कर्नाटक राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। इसके पहले और दूसरे संस्करण को क्रमशः अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2021 में जारी किया गया था।
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