Palghar mob lynching case : पालघर मॉब लिंचिंग मामले की सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। शिंदे सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को तैयार है। राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर कर जानकारी यह दी है। शिंदे सरकार ने अदालत में दायर हलफनामे में कहा- साधुओं की मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि साल 2020 में पालघर में भीड़ ने दो साधुओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
दरअसल, पालघर में साधुओं की पीट-पीटकर हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। जब राज्य में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार थी तब उसने इस जांच का विरोध किया था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद वहां बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार है। ऐसे में राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने पर राजी हो गई है।
तत्कालीन उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का यह कहकर विरोध किया था कि इस मामले में राज्य पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और जिन पुलिसकर्मियों ने कोताही बरती थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। बता दें कि सीबीआई जांच के लिए याचिका साधुओं के परिजनों की ओर से दी गई थी।
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