मुम्बई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने राज्य में कोविड-19 स्थिति और उससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में शुक्रवार को बैठक की। राकांपा ने बताया कि ठाकरे और पवार ने केन्द्र द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज, कानून एवं व्यवस्था, प्रवासी श्रमिकों, रोजगार और उद्योगों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में मंत्रिमंडल के कुछ अन्य मंत्री भी शामिल हुए।
महाराष्ट्र में शिवसेना नेतृत्व वाली सरकार का राकांपा प्रमुख हिस्सा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यवापी लॉकडाउन के तीसरे चरण के समाप्त होने से दो दिन पहले यह बैठक हुई। देश में कोविड-19 के सबसे अधिक 27,500 मामले महाराष्ट्र में ही हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। राज्य में कारोना वायरस के सबसे अधिक मामले यहीं हैं।
राकांपा ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री, सांसद शरद पवार और कुछ अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में कोविड-19 की स्थिति और उससे निपटने के लिए उठाए कदमों की समीक्षा की गई। बैठक में सामाजिक दूरी के नियम का भी पालन किया गया। पार्टी ने कहा कि सांसद शरद पवार ने केन्द्र द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज,प्रवासी मजूदरों की समस्या, बेरोजगारी और औद्योगिक मामलों की समीक्षा की और (राज्यों की) नीति दिशा तय करने के लिए (बैठक में) चर्चा हुई।\
मुख्यमंत्री और पवार के बीच यह बैठक करीब दो घंटे तक चली। गृह मंत्री अनिल देशमुख, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे सहित कई मंत्री बैठक में मौजूद थे।
