घालय में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (NEHU)का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की दो सदस्यीय कमेटी दौरा करेगी। इस दौरान कमेटी वहां दो वीक से ज्यादा समय से जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता के आरोपों की जांच करेगी। इस बात की जानकारी अधिकारियों से मंगलवार को मिली। अधिकारियों ने बताया कि कमेटी के सदस्यों, पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अध्यक्ष डी.पी.सिंह और असम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति दिलीप चंद्र नाथ ने सोमवार को यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेताओं, फैकल्टी मेंबर्स और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ बैठक की।
एनईएचयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष लाखोन केएमए ने कहा, "फैकल्टी सदस्य, छात्र और गैर-शिक्षण कर्मचारी समिति के सदस्यों से मिले और संतुष्ट हैं। समिति के दोनों सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुना, जिसमें कुलपति पीएस शुक्ला को स्थायी रूप से हटाने की मांग भी शामिल थी।" उन्होंने कहा, "हमें जो कहना था, हमने कह दिया है। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एनईएचयूटीए, छात्रों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा अब तक जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, उन्हें समिति के समक्ष रखा गया है।"
कुलपति को छुट्टी पर भेजा गया
केएमए ने बताया कि कमेटी के साथ बैठक में उठाए गए मुद्दों में कुलपति द्वारा भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और कर्मचारियों को प्रमोशन देने के आरोप शामिल थे। जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कुलपति को 29 नवंबर तक छुट्टी पर भेज दिया गया। विरोध प्रदर्शन की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। केएमए ने कहा, "जांच का नतीजा चाहे जो भी हो, प्रोफेसर शुक्ला की परिसर में वापसी अस्वीकार्य है।"
ऐसे हुए कमेटी का गठन
वहीं, छात्र नेता सैंडी सोहतुन ने कहा कि उन्होंने 2022 से अब तक कुलपति को भेजे गए सभी ज्ञापनों की कॉपी कमेटी को सौंप दी हैं। सीएम कोनराड के. संगमा द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष यह मुद्दा उठाए जाने के बाद केंद्र ने कमेटी का गठन किया। राज्य के सीएम ने इससे पहले परिसर में प्रदर्शनकारी छात्रों से भी मुलाकात की थी। (Input PTI)
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