अगर आपने भी बीते एक से दो साल में Ola, Hero Motocorp, Ather के इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही ये कंपनियां आपको पैसे वापस करेंगे। सरकार ने इन कंपनियों को नवंबर के अंत तक लगभग 200,000 ग्राहकों को कुल मिलाकर लगभग 278 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। दरअसल इन कंपनियों ने ऑफ-बोर्ड चार्जर के लिए ग्राहकों से यह पैसा लिया था। ग्राहकों की शिकायतों के बीच, केंद्र ने चार डिफ़ॉल्ट मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। जिन कंपनियों को पैसे वापस करने को कहा गया है, उसमें ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर कंपनी और हीरो मोटोकॉर्प (Vida E Scooter) शामिल हैं।
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नवंबर तक करना होगा पैसा रिफंड
सरकार के आदेश के अनुसार “डिफॉल्टर कंपनियों को आधिकारिक नोटिस भेजे जा रहे हैं। सरकार ने कंपनियों से नवंबर के अंत तक पैसे वापस करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। सरकार का यह जोरदार कदम भारी उद्योग मंत्रालय की तफ्तीश के बाद आया है। जांच में पता चला है कि सरकार के निर्देश के बावजूद 15 अगस्त तक कुल बकाया 288 करोड़ रुपये में से इन कंपनियों ने केवल 10 करोड़ रुपये का रिफंड दिया है।
रिफंड न किया तो बंद होगी सब्सिडी
सरकार इन कंपनियों पर रिफंड का दबाव बना रही है। OEM नवंबर की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो सरकार सब्सिडी के आगे संवितरण को रोकने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, इन निर्माताओं को पहल की शेष अवधि के लिए प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) के तहत प्रोत्साहन मांगने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।
कंपनियों ने स्वीकार की गलती
अप्रैल में, सभी चार डिफॉल्टर ओईएम ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उपभोक्ताओं को ऑफ-बोर्ड चार्जर की लागत की प्रतिपूर्ति करने का वचन दिया, जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया था। उन्होंने एक्स-फ़ैक्टरी कीमत में चार्जर की लागत भी शामिल की। सरकार ने लगभग 1,110 करोड़ रुपये के निलंबित पूल से लगभग 800 करोड़ रुपये की रुकी हुई सब्सिडी जारी करने का निर्णय लिया।
किस कंपनी का कितना बकाया
डिफॉल्टर ओईएम द्वारा ग्राहकों को भुगतान करने की प्रतिबद्धता के बाद से चार महीनों में, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 130 करोड़ रुपये के रिफंड बकाया में से केवल 4.25 करोड़ रुपये वापस किए हैं, जबकि एथर एनर्जी ने ग्राहकों को अपने 140 करोड़ रुपये में से 3.97 करोड़ रुपये वापस किए हैं। ग्राहक प्रतिपूर्ति के अलावा, एथर एनर्जी पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए सरकार का 17 करोड़ रुपये भी बकाया है।
