नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज (17 जून) से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई नए सांसदों को पहले दो दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी। 26 जुलाई को समाप्त होने वाले सत्र में 30 बैठकें होंगी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 19 जून (बुधवार) को होगा और 20 जून (गुरुवार) को राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले माह 5 जुलाई को बजट पेश करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र कुमार ने सोमवार सुबह प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद सदस्य के तौर पर शपथ ली।
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17वीं लोकसभा
- 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा ये सत्र
- वीरेंद्र कुमार बने प्रोटेम स्पीकर
- लोकसभा में शपथ लेंगे नए सांसद
- नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार
- लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर रहेगी नजर
- तीन तलाक बिल समेत कई विधेयक पास कराने की चुनौती
- 5 जुलाई को पेश होगा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट
लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष का होना जरूरी: पीएम मोदी
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिपक्ष के लोग नंबर की चिंता छोड़ दें, हमारे लिए उनकी भावना मूल्यवान है। संसद में हम पक्ष-विपक्ष को छोड़ निष्पक्ष की तरह काम करें। पीएम ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार सदन में अधिक काम होगा। पीएम ने कहा कि जब सदन चला है तो देशहित के निर्णय अच्छे हुए हैं। आशा करता हूं कि सभी दल साथ आएं, लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष का होना जरूरी है।
वीरेंद्र कुमार बने प्रोटेम स्पीकर
भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीरेंद्र कुमार ने सोमवार सुबह प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। वीरेंद्र कुमार ही अब सभी नए लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाएंगे। अगले दो दिनों में सभी 542 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ से सांसद हैं। वीरेंद्र कुमार 1996 में पहली बार सांसद बने थे और मौजूदा समय में इस बार सातवीं बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए प्रोटेम स्पीकर बनाने का फैसला किया गया है।
ये बिल हो सकते हैं पेश
बताया जा रहा है कि इस सत्र में कई अहम बिल पेश किए जा सकते हैं। जिसमें तीन तलाक, नागरिकता संशोधन, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान जैसे बिल शामिल हैं। इसमें तीन तलाक बिल पर सरकार की कोशिश होगी कि इसे कानूनी तौर पर मान्य किया जाए। इस सत्र के दौरान आम लोगों की निगाहें बजट 2019 पर टिकी हुई हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार ने बीते फरवरी में पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया था। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने 5 लाख की आय को आयकर में छूट दी थी, लेकिन इसमें स्लैब शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि सरकार मिडल क्लास को राहत देने के आयकर में छूट की सीमा बढ़ाती है या नहीं। हालांकि सरकार ने अहम बिलों और विकास के मुद्दे पर विपक्ष से सहयोग की मांग की है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से संसद को सुचारू रूप से चलाने की मदद मांगी है। इसके अलावा सभी मुद्दों पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया है।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नयी लोकसभा के पहले सत्र की पूर्वसंध्या पर रविवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी जिसमें उन्होंने 19 जून को सभी दलों के प्रमुखों को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार के साथ बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सूखा और प्रेस की आजादी जैसे विषय उठाए थे।विपक्षी दल ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की।
