नई दिल्ली। शोध संस्थान नीति आयोग ने सरकार में और विशेषज्ञों को शामिल करने की वकालत की है। इसके अलावा आयोग ने दीर्घावधि के दृष्टि और रणनीति दस्तावेजों को गहन विचार विमर्श के लिए सार्वजनिक रूप से पेश करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। इसी बैठक में आयोग ने मोदी के समक्ष जो प्रस्तुतीकरण दिया उनमें ये बातें शामिल हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयोग की बैठक 15 साल के दृष्टि दस्तावेज को पुख्ता आकार देने के लिए बुलाई गई थी जिससे देश में चौतरफा विकास में तेजी लाई जाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने योजना के इस महत्वपूर्ण पहलू पर प्रस्तुतीकरण दिया। आयोग ने कहा कि सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक विशेषज्ञों को शामिल करने की जरूरत है।
यह भी पढ़ें- भारत की शहरी आबादी 2050 तक और 30 करोड़ बढ़ेगी, सरकार ने की 100 नए शहर बनाने की घोषणा
पनगढि़या ने कहा कि अर्थव्यवस्था में बढ़ती जटिलता के बीच सामान्य व्यक्ति के लिए किसी विषय को सप्ताहों या महीनों में समझ पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीतियों की विशेषज्ञों द्वारा उचित विश्लेषण और आकलन से हम इन नीतियों के अनचाहे प्रभावों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। आयोग ने कहा कि इसी वजह से हम दीर्घावधि का दृष्टि और रणनीति दस्तावेज बना रहे हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से गहन विचार विमर्श के लिए डाल रहे हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी ने अर्थव्यवस्था और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी है। इन कार्यक्रमों की निगरानी आयोग करता है। बैठक में पनगढि़या के अलावा आयोग के अन्य सदस्य शामिल हुए।
यह भी पढ़ें- UGC, AICTE के पुनर्गठन पर भी नीति आयोग करेगा विचार, MCI के पुनर्गठन पर चल रहा है काम
