नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने दावा किया कि यह बजट 2014-15 में पेश बजट का दो गुना है।
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए कहा कि उनका यह बजट पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को समर्पित है। दिल्ली विधानसभा में सत्र की शुरुआत मंगलवार तड़के पाकिस्तानी इलाके में घुसकर आतंकवादी शिविरों पर हमला करने वाले वायु सेना के जवानों को सलामी देने के साथ शुरू हुई।
सिसोदिया ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित 60 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है जो 2014-15 के बजट की तुलना में दो गुना है। एक साल पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 53 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।
सिसोदिया ने स्वामीनाथन आयोग के सुझावों के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन करने की भी घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली स्वामीनाथन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों को लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने के लिए 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में शिक्षा क्षेत्र को 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है।
बजट में घोषित विभिन्न मुहिमों में उद्यमिता योजनाओं के लिए आवंटन, पारिवारिक व्यवसाय के पाठ्यक्रम की शुरुआत, शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और एक एपलायड साइंस विश्वविद्यालय का निर्माण शामिल है।
सिसोदिया ने कहा कि नई डिजिटल शिक्षा योजना की शुरुआत की जाएगी जिसमें विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए करीब नौ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दसवीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि दरवाजे पर दी जाने वाली सेवा कार्यक्रम के तहत 100 सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। सीसीटीवी परियोजना के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि बुनियादी संरचना परियोजनाओं और परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटन में 73 प्रतिशत वृद्धि की गई है। चार हजार नई बसों की खरीद की जा रही है जो अगले वित्त वर्ष में पूरी होगी।
शिक्षा क्षेत्र के लिए 7,485 करोड़ रुपए, अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए, परिवहन क्षेत्र के लिए 1,807 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सिसोदिया ने कहा कि दिव्यांग परिजनों के लिए अपनी बेटियों के विवाह में मदद के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
