Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने दिल्ली में सर्किल रेट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। ड्रीम होम खरीदने का सपना और महंगा हो जाएगा।
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बस योजना की घोषणा की और कहा कि 2023-24 में 100-ई बस और अगले दो साल में 2,180 बस शुरू की जाएंगी।
लोग नोटिफिकेशन से परेशान तो होते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है कि उसे कैसे बंद कर सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली बिल के रूप में कोई भुगतान नहीं करना होगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए कहा कि उनका यह बजट पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को समर्पित है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
चुनावों में खर्च, उम्मीदवारों की कमाई और राजनीतिक दलों के कमाई को लेकर आंकड़े जारी करने वाली निजी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने मंगलवार को देश के क्षेत्रीय दलों की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं जिनके मुताबिक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सभी क्षेत्रीय दलों में सबसे ज्यादा कमाई वाली पार्टी है, ADR ने इन आंकड़ों को राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव आयोग में भेजी गई वित्त वर्ष 2016-17 की ऑडिट रिपोर्ट से लिया है
गुरुवार को दिल्ली की आम आदमी सरकार अपना चौथा पूर्ण बजट पेश करेगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया विधानसभा में दोपहर 12 बजे बजट पेश करेंगे।
इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम बजट संवाद के मंच पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सैनेटरी नैपकिन पर जीएसटी घटाने की मांग के पीछे चाइनीज़ कंपनियों की लॉबिंग पर शक जताया।
शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश पर 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (दीर्घावधि पूंजी लाभ कर) लगाने से छोटे निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होगा।
दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बजट की तारीखों में बदलाव के कयास शुरू हो गए हैं। पांच राज्यों में चुनावों के चलते विपक्षी दल बजट का विरोध कर रही हैं।
दिल्ली सरकार DTC और क्लस्टर बसों का किराया 50% तक कम करने पर विचार कर रही है। इस कदम के पीछे दिल्ली सरकार का लक्ष्य प्रदूषण को कम करना है।
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