Delhi government gives Rs 10,000 as COVID-19 relief to construction workers
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत आने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 10,000 रुपये की कोविड सहायता देने का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत पहले 407 श्रमिको को धनराशि का चेक प्रदान कर की गई।
दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत 39,600 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। महामारी के बाद मार्च, 2020 में 2000 वर्कर्स ने बोर्ड के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार के बयान के मुताबिक बोर्ड के सभी सदस्यों को कोविड-19 सहायता राशि प्रदान की जाएगी और यह काम आगे आने वाले हफ्तों में तेजी से किया जाएगा।
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दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स समाज के सबसे गरीबतम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और महामारी के दौरान उनपर सबसे ज्यादा बुरी मार पड़ी है। सरकार ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है।
उप्र सरकार करेगी हुनरमंदों का सम्मान
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को हुनरमंदों का सम्मान करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर वर्ष 2018 से शुरू इस दिवस का यह चौथा आयोजन होगा। राजधानी का अवध शिल्प ग्राम में सभी 75 जिलों के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तमाम विकल्प आपके सामने होंगे।
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इसके अलावा इस मौके पर हुनरमंदों और उद्यमियों को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान होगा। इसके साथ ही इनको उत्पादन क्षमता और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सम्मान के साथ संसाधन भी मिलेगा। इस क्रम में दोना-पत्तल बनाने की सेमी ऑटोमेटिक मशीन, बिजली से बनने वाले कुम्हारी चाक, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सोलर चरखे, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत पेशे के अनुसार उन्नत टूल किट भी दिए जाएंगे। प्रतीकात्मक रूप से कुछ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर सम्मानित करेंगे। बाकी लोगों का इस अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से यह सम्मान मिलेगा।
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इस दौरान मुख्यमंत्री एमएसएमई एप भी लॉन्च करेंगे। एमएसएमई विभाग के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमोओयू) भी साइन होगा। साथ ही एमएसएमई इकाइयों को लोन वितरण का कार्यक्रम भी होगा।
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