नई दिल्ली। अगर आप भी दिल्ली में किराए के घर पर रहते हैं और बिजली बिल से परेशान हैं तो आपको दिल्ली सरकार जल्द बड़ी राहत दे सकती है। दिल्ली सरकार नई पोर्टेबल मीटर पॉलिसी लाने जा रही है। जिसकी मदद से आपको मकान मालिक या अन्य किरायदारों से बिजली बिल बंटवारे की जरूरत नहीं होगी। आपको अपने फ्लोर के लिए अपना अलग मीटर मिल सकता है।
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गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक बैठक में बिजली विभाग ने यह सुझाव दिया है कि किराएदारों को अलग से पॉर्टेबल मीटर लगवाने की छूट दी जाए। यदि यह सुझाव मंजूर कर लिया जाता है तो इससे उन किराएदारों को फायदा पहुंचेगा जो किसी बिल्डिंग के सिर्फ एक ही फ्लोर पर रहते हैं। अब उन्हें सिर्फ उसी फ्लोर का बिल देना होगा।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार दिल्ली सरकार खुद सितंबर तक इस पॉलिसी को लागू करना चाहती है। लेकिन इस नियम को लागू करने से पहले सरकार को दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन से मंजूरी लेनी होगी। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकती है।
सरकार को पिछले लंबे वक्त से किरायदारों की ओर से इस बारे में शिकायत मिल रही थी। किरायदारों का आरोप था कि मकान मालिक किराएदारों को बिजली सब्सिडी का फायदा नहीं लेने देते। दरअसल, दिल्ली सरकार उन उपभोक्ताओं को 66 प्रतिशत तक बिजली बिल में सब्सिडी देती है जिन्होंने महीने में 400 युनिट से कम इस्तेमाल की होती हैं। अब अगर पॉर्टेबल मीटर की पॉलिसी लागू हो गई तो सबसे ज्यादा फायदा मध्यमवर्गी परिवार और कच्ची कालोनियों के लोगों को होगा।
