नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार को लेकर जारी सभी असमंजस को समाप्त कर दिया। सरकार ने आधार की वैधता और विश्वसनीयता को लेकर अपना निर्णय सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सब्सिडी या योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को अनुवार्य माना है। केंद्र सरकार हमेशा से ही सरकारी योजनाओं में आधार के इस्तेमाल की वकालत करती रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद एक बार फिर आधार से होने वाले फायदों की लिस्ट जारी की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि आधार की मदद से आम लोगों के 90,000 रुपए की भारी भरकम राशि बचा पाना संभव हुआ है। (जानिए अब कहां जरूरी होगा आधार और कहां नहीं? समझिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपके ऊपर असर)
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कहां हुई कितनी बचत
मायगाॅॅॅवइंडिया ट्विटर अकाउंट पर मार्च 2018 तक के आंकड़े पेश किए गए हैं। इसमें बताया गयाा है कि पेट्रोलियम एवं नैचुरल गैस मंत्रालय की पहल स्कीम के तहत 45272 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पहल स्कीम के तहत ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। वहीं पीडीएस के तहत 29708 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बरबादी रुकी है। वहीं मनरेगा के तहत 16073 करोड़ और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 439 करोड़ की बचत हुई है। वहीं पिछड़े वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति से 159 करोड़ की बरबादी रुकी है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में 238 करोड़ रुपए सरकार ने बचाए हैं। वहीं अन्य मदों में 1121 करोड़ की बचत के साथ कुल सरकार की बचत 90012 करोड़ रुपए बैठती है।
कितने लोगों को मिला आधार से फायदा
ट्वीट में बताया है कि आधार से जुड़ी स्कीम पहल से अब तक 22.18 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्राप्त हुआ है। 19.25 करोड़ परिवार खाद्य सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। मनरेगा मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या 10.13 करोड़ है। आधार के जरिए एनसीएपी स्कीम में 1.92 करोड़ लोगों को फायदा मिला है।
- अब तक 1.36 करोड़ पासपोर्ट आधार से लिंक हो चुके हैं।
- 21 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक किया गया है।
- 2014 से 1.73 करोड़ पेंशन धारक आधार बेस्ड जीवन प्रमाण पत्र प्रयोग कर रहे हैं।
- 4.73 करोड़ यूएएन धारकों ने अपना ईपीएफओ खाता आधार से लिंक किया है।
- 1.52 डिजी लॉकर्स को आधार से लिंक किया जा चुका है।
