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आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी, CBDT ने 3 महीने बढ़ाई समय सीमा

आयकर विभाग की वेबसाइट में आ रही परेशानियों की वजह से रिटर्न दाखिल करने का इंतजार कर रहे आयकरदाताओं के लिए अच्छी खबर है।

Written by: India TV Paisa Desk
Updated : September 09, 2021 20:45 IST
आयकर रिटर्न दाखिल...- India TV Paisa
Photo:FILE

आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी

नई दिल्ली। आयकर विभाग की वेबसाइट में आ रही परेशानियों की वजह से रिटर्न दाखिल करने का इंतजार कर रहे आयकरदाताओं के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने असेसमेंट वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख अब 31 दिसंबर कर दी है, पहले यह तारीख 30 सितंबर थी। दरअसल वेबसाइट में आई गड़बड़ियों की वजह से करदाताओं के लिये अपना रिटर्न भरना काफी मुश्किल हो रहा था। ये मौजूदा वित्त वर्ष में दूसरी बार है जब ऐसे करदाताओं के लिये जिनकी खातों का ऑडिट जरूरी नहीं होता, आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ाया गया है। इससे पहले कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था।   अंतिम तारीख के बढ़ाने की जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि असेसमेंट वर्ष 2021-22 के लिये आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट को भरने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए सीबीडीटी ने आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट भरने की आखिरी तारीखों के एक बार फिर बढ़ा दिया है। 

आज जारी एक रिलीज के अनुसार " असेसमेंट वर्ष 2021-22 के लिये आयकर रिटर्न को भरने की आखिरी तारीख जो 31 जुलाई 2021 थी और जिसे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया है उसे आगे 31 दिसंबर 2021 तक और बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही विलंब से या रिवाइज्ड आईटीआर को भरने की तारीख भी 2 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गयी है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट के लिये अंतिम तारीख 15 जनवरी 2022 कर दी गयी है। रिलीज के मुताबिक अंतिम तारीख में बदलाव करदाताओं के द्वारा आयकर रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। नया लॉन्च हुए आयकर पोर्टल में लॉन्च के साथ ही कई गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। करदाताओं के मुताबिक नये पोर्टल से उन्हें रिटर्न भरने में काफी समस्यायें आ रही हैं। कई करदाताओं की शिकायत थी कि अंतिम तारीख बढ़ने के बावजूद 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क भी लग रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने पोर्टल से जुड़ी कमियों को दूर करने के प्रयास किये, हालांकि शिकायतें जारी रहने पर अब सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाने का ही फैसला लिया है।

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