नयी दिल्ली: भारत और अमेरिका के सीमा शुल्क विभागों ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार का मकसद सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में जल्द मंजूरी से दोनों देशों के निर्यातकों की मदद करना है। अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन एम अजित कुमार और अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग के तहत सीमा शुल्क और सीमा संरक्षण के आयुक्त
ट्रॉय मिलर ने परस्पर मान्यता करार (एमआरए) पर 22 सितंबर को हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के अधिकृत आर्थिक परिचालकों (एईओ) को मान्यता देंगे। सीबीआईसी ने एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी। भारत और अमेरिका के बीच एमआरए को आपूर्ति श्रृंखला तथा व्यापार सुगमता की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसके जरिये दोनों देशों के निर्यातकों को दूसरे देश में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के जरिये मंजूरी तेजी से मिल पाएगी।
