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पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को इसमें किस तरह से जगह दी जाएगी।

इस समझौते की वजह से अब भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच प्राप्त होगी।

आयात-निर्यात में भारी अंतर की वजह से व्यापार घाटा 2025-26 में बढ़कर 112.16 अरब डॉलर के लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया, जो 2024-25 में 99.2 अरब डॉलर था।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 10 महीनों यानी अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान देश का कुल निर्यात 2.22 प्रतिशत बढ़कर 366.63 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 7.21 प्रतिशत बढ़कर 649.86 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव, अमरजीत कौर ने मीडिया के साथ हुई बातचीत में बताया था कि इस बार 12 फरवरी (गुरुवार) को बुलाए गए राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कम से कम 30 करोड़ मजदूर हिस्सा लेंगे।

इस रूपरेखा के तहत, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। इससे अमेरिका में वस्त्र, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक एवं रबड़ उत्पाद, जैविक रसायन, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी अवसर प्राप्त होंगे।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपनी शर्तो पर यह डील की है। इसमें किसानों और डेरी के तमाम हितों का ध्यान रखा गया है। इस डील का फाइनल करने से पहले काफी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाया गया और फिर यह डील आपके सामने है। डील पर जल्द ही भारत-अमेरिका का साझा बयान आएगा।

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ने वैश्विक व्यापार के समीकरण बदल दिए हैं। इस समझौते के ऐलान के साथ ही जहां भारतीय उद्योगों में उत्साह की लहर दौड़ गई है, वहीं बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की चिंता साफ नजर आने लगी है।

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में बढ़ते कदम देश के निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। 27 देशों वाले यूरोपीय समूह द्वारा आयात शुल्क में दी गई रियायतों से भारतीय उत्पाद यूरोप में ज्यादा सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज एक और ऐतिहासिक अवसर है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच बड़ा आर्थिक समझौता हो गया है। पीएम मोदी ने इस ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने की घोषणा की है। उन्होंने इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा है।

भारत ने इस साल सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ जुलाई में CETA (कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट) डील की थी।

ग्लोबल ट्रेड की बदलती तस्वीर के बीच भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। खाड़ी देशों में अपनी आर्थिक मौजूदगी को मजबूत करते हुए भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता साइन हो गया है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक संतुलित और परस्पर लाभकारी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए रचनात्मक रूप से काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

भारत और न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने सोमवार को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए ऑकलैंड में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी।

चीन का अमेरिका को निर्यात लगातार 6 महीनों से घट रहा है। अगस्त में इसमें 33 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

इस साल अप्रैल में दोनों पक्षों की ओर से नए टैरिफ कुछ समय के लिए 100 प्रतिशत से ऊपर चले गए थे।

पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान का व्यापारा घाटा 2.29 अरब डॉलर था, जो अब मुख्य रूप से आयात के 14 प्रतिशत बढ़कर 5.85 अरब डॉलर हो जाने और निर्यात के 11.7 प्रतिशत घटकर 2.5 अरब डॉलर रह जाने की वजह से बढ़ा।

वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) ब्रेंडन लिंच ने किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पिछली सरकार 1600 करोड़ रुपये के इस पेंडिंग जीएसटी रिफंड के निपटान के लिए कोई ठोस उपाय करने में विफल रही।