TRADE

ACCI और भारत के बीच ये बैठक ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड तेजी से घटा है।

भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) का असर पहले ही दिन देखने को मिला। समझौता लागू होने के पहले दिन भारत ने ब्रिटेन को 140 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया।

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच हुआ कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। इस समझौते का सीधा फायदा आम लोगों और कारोबारियों दोनों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने ट्रेड फेयर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये आयोजन राज्य की विनिर्माण क्षमता को दिखाने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगा।

भारत और ब्रिटेन ने घोषणा की है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।

इस साल मई में देश का आयात सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर तीन महीने के उच्च स्तर 73.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

प्रधानमंत्री मोदी यूरोप की अपनी एक हफ्ते की यात्रा के तहत ब्रातिस्लावा में हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की ये पहली यात्रा है।

पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को इसमें किस तरह से जगह दी जाएगी।

इस समझौते की वजह से अब भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच प्राप्त होगी।

आयात-निर्यात में भारी अंतर की वजह से व्यापार घाटा 2025-26 में बढ़कर 112.16 अरब डॉलर के लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया, जो 2024-25 में 99.2 अरब डॉलर था।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 10 महीनों यानी अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान देश का कुल निर्यात 2.22 प्रतिशत बढ़कर 366.63 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 7.21 प्रतिशत बढ़कर 649.86 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव, अमरजीत कौर ने मीडिया के साथ हुई बातचीत में बताया था कि इस बार 12 फरवरी (गुरुवार) को बुलाए गए राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कम से कम 30 करोड़ मजदूर हिस्सा लेंगे।

इस रूपरेखा के तहत, अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। इससे अमेरिका में वस्त्र, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक एवं रबड़ उत्पाद, जैविक रसायन, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी अवसर प्राप्त होंगे।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपनी शर्तो पर यह डील की है। इसमें किसानों और डेरी के तमाम हितों का ध्यान रखा गया है। इस डील का फाइनल करने से पहले काफी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाया गया और फिर यह डील आपके सामने है। डील पर जल्द ही भारत-अमेरिका का साझा बयान आएगा।

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ने वैश्विक व्यापार के समीकरण बदल दिए हैं। इस समझौते के ऐलान के साथ ही जहां भारतीय उद्योगों में उत्साह की लहर दौड़ गई है, वहीं बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की चिंता साफ नजर आने लगी है।

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में बढ़ते कदम देश के निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। 27 देशों वाले यूरोपीय समूह द्वारा आयात शुल्क में दी गई रियायतों से भारतीय उत्पाद यूरोप में ज्यादा सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज एक और ऐतिहासिक अवसर है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच बड़ा आर्थिक समझौता हो गया है। पीएम मोदी ने इस ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने की घोषणा की है। उन्होंने इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा है।

भारत ने इस साल सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ जुलाई में CETA (कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट) डील की थी।

ग्लोबल ट्रेड की बदलती तस्वीर के बीच भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। खाड़ी देशों में अपनी आर्थिक मौजूदगी को मजबूत करते हुए भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता साइन हो गया है।