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सोमवार को एस. जयशंकर के साथ वांग यी की बैठक में कई अन्य पहलों को अंतिम रूप दिया गया था, जिनमें जल्द से जल्द सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करना और एक नए हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देना शामिल है।

भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार में मसाले, कालीन, लकड़ी के फर्नीचर, औषधीय पौधे, मिट्टी के बर्तन, पशु चारा, ऊन और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी स्थानीय चीजों का लेन-देन होता था।

अमेरिका लगातार भारत पर दबाब की राजनीति कर रहा है। इस बीच नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने चीनी निवेश पर प्रतिबंध हटाने की सलाह दी है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ टैरिफ को लेकर चल रही मौजूदा परिस्थितियों को लेकर व्यापार वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

भारत के पास विकल्प की कमी नहीं है। इस बात का ट्रंप भी समझ रहे हैं। इसलिए वो बार-बार टैरिफ लगाने की डेडलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं।

सोमवार को फिच ने कहा कि कुल मिलाकर, अमेरिका का प्रभावी टैरिफ रेट अब 17% है, जो 3 अप्रैल के अनुमान से लगभग 8 प्रतिशत अंक कम है, जब उच्च पारस्परिक टैरिफ की मूल रूप से घोषणा की गई थी।

ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में कुछ गतिरोध के संकेतों के बीच भारत पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है।

निर्यातकों के अनुसार, भारत में ब्याज दरें आठ से 12% या उससे भी अधिक होती हैं। प्रतिस्पर्धी देशों में, ब्याज दर बहुत कम है। चीन में केंद्रीय बैंक की दर 3.1% , मलेशिया में तीन प्रतिशत, थाईलैंड में दो प्रतिशत और वियतनाम में 4.5% है।

अधिकारी ने बताया कि मछली पालन, इंजीनियरिंग, आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्रों के एक्सपोर्टर भी इस विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे।

जिन देशों का नाम इस सूची में नहीं है, उन पर 10 प्रतिशत की डिफॉल्ट टैरिफ दर लागू होगी। सबसे अधिक टैरिफ दरें पाने वाले देशों में सीरिया (41%), स्विट्जरलैंड (39%), लाओस और म्यांमार (40%), इराक और सर्बिया (35%), और लीबिया तथा अल्जीरिया (30%) शामिल हैं।

अमेरिका ने भारत के लिए नए टैरिफ रेट का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा।

भारत के लिए एक शानदार अवसर है, और वह अमेरिका के साथ समझौते पर बहुत गंभीरता से बातचीत कर रहा है।

ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने बुधवार को एक समझौते की घोषणा की जिसके तहत जापान से अमेरिकी आयात पर 15% शुल्क लगाया जाएगा, जो अमेरिका द्वारा पहले प्रस्तावित 25% से कम है।

डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जापान अपने देश को कार, ट्रक, चावल और अन्य कृषि उत्पादों सहित कई चीजों के व्यापार के लिए खोल देगा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने बताया कि यह समझौता सैंकड़ों हजारों नौकरियां पैदा करेगा।

दोनों पक्ष एक अगस्त से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं।

अमेरिका ने इससे पहले 2 अप्रैल को, भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। अब इसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत समेत सभी बिक्स (BRICS) देशों पर 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत कोई भी व्यापार समझौता समयसीमा के आधार पर नहीं करता है और समझौते को तभी स्वीकार करेगा जब ये पूरी तरह से अंतिम रूप ले लेगा, उचित रूप से संपन्न हो जाएगा और राष्ट्रीय हित में होगा।

सराफ ने कहा कि शुल्क निलंबन की अवधि बहुत कम है। भारतीय निर्यातकों को निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजार तलाशने चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक साथ 14 देश पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। इस आदेश के बाद इन देशों को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा।